काठमाडौँ । निर्वाचनका लागि आवश्यक ३७ प्रकारका सामग्री खरिद गर्न जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौँले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग सरकार–सरकार (जी–टु–जी) प्रणालीमार्फत सम्झौता गरेको छ।
जिल्ला निर्वाचन अधिकारी ठाकुर प्रसाद भट्टराईले सोमबार कम्पनीका प्रतिनिधिसँग निर्वाचन सामग्री खरिदसम्बन्धी औपचारिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। निर्वाचनको तयारी तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको सन्दर्भमा सामग्री खरिदलाई मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सरकारी निकायसँग सोझै सम्झौता गरिएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी भट्टराईले बताए। उनले प्रशासनसँग भने, “अत्यन्त मितव्ययी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सरकारी दररेटमै सामग्री खरिद गर्न जी–टु–जी प्रक्रियामा गएका हौँ।”
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौँले गरेको यो सम्झौताले देशव्यापी रूपमा मितव्ययिताको सन्देश दिएको बताइएको छ। अन्य जिल्लाहरूले पनि यही अभ्यास अपनाएमा सरकारी दररेटमै खरिद हुने भएकाले खर्च घट्नुका साथै सरकारी निकायमै रकम जाने हुँदा राज्यकोषलाई समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
निर्वाचनका लागि लाहा, अनुसूची फाराम, पुस पिन, डायरी, मारकर पेन, स्केल, स्टेपलर मेसिन तथा पिन, कैँची, ग्लु–स्टिक, सोसर, पञ्चिङ मेसिन, परिचयपत्र कार्ड होल्डर तथा डोरी, विभिन्न प्रकारका कार्ड, टेप, खाम, कागज, धागो, सियो, खापसियो, कपडा, सलाई, जेलपेन, मैनबत्ती लगायतका सामग्री आवश्यक पर्ने गर्छन्। यसअघि यस्ता सामग्री निर्वाचन आयोगले केन्द्रबाटै एकमुष्ट खरिद गरी जिल्लामा पठाउने गरेको थियो भने यस पटक ती सामग्री खरिदको जिम्मेवारी सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई नै दिइएको हो।
यसअघि आयोगमार्फत एकमुष्ट खरिद गर्दा कमिसन र ढुवानी खर्चका कारण सामग्री महँगो पर्नुका साथै प्रक्रिया झन्झटिलो हुने गरेको गुनासो रहँदै आएको थियो। निर्वाचन सामग्रीका नाममा करोडौँ रुपैयाँका सवारी साधन खरिद भएको विषयले केही वर्षअघि भएको व्यापक चर्चा अझै सेलाई सकेको छैन ।
विगतका निर्वाचनहरूमा कानुनी छिद्र प्रयोग गर्दै आवश्यकता भन्दा बढी तथा अनावश्यक सामग्री महँगो मूल्यमा खरिद गरी कमिसन लिने प्रवृत्ति देखिएको तथ्यसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ। कतिपय कर्मचारीहरू त्यसैका लागि निर्वाचन आयोगमा ढुकेर बस्ने र विभिन्न शीर्षकमा सेटिङ मिलाएर कुम्ल्याउने गरेको चर्चासमेत घाम जतिकै छर्लङ्ग हुँदै आएको छ ।
यस पटक भने त्यस्ता अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित काठमाडौँसहित केही जिल्लाले सरकारी निकायसँगै जी–टु–जी सम्झौता गरी मितव्ययी खरिदको नमुना प्रस्तुत गरेका छन्।
