काठमाडौँ । पाटन उच्च अदालतले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन सम्बन्धी बक्यौता विवाद समाधानका क्रममा ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया खारेज गरी उद्योगको लाइन काटेपछि दायर गरिएको रिटमा उद्योगको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको छ।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय सोमकान्त मैनाली र कृष्णमुरारी शिवाकोटीको इजलासले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उद्योगको विद्युत् सेवा बिच्छेद नगर्न आदेश दिएको हो।
उद्योगले धरौटीका रूपमा एक किस्ता बराबर रकम बुझाएर लाइन जडान माग गरेपछि प्राधिकरणले पहिलो किस्ता आम्दानी गरेर सेवा जडान गरेको तथ्यलाई अदालतले आधार मानेको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, ऊर्जा मन्त्रालय र उद्योगीबीच भएको मध्यमार्गी सहमतिअनुसार धरौटी बुझाएपछि पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारी पत्राचारलाई पनि अदालतले महत्त्वपूर्ण ठहर गरेको छ।
ऊर्जा मन्त्री बनेपछि कुलमान घिसिङले पुनरावलोकन प्रक्रिया खारेज गराई बक्यौता उठाउने कदम चालेका थिए।
प्राधिकरणले असोजमा २१ दिनको अल्टिमेटम दिँदै कात्तिकमा उद्योगहरूको लाइन काटिदिएको थियो।
अदालतको यो आदेशले सात वर्षदेखि अल्झिएको डेडिकेटेड–ट्रंक लाइन विवाद कानुनी बाटोमै टुंगिने आशा बढाएको उद्योगीहरूको मत छ।
