२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबारे आयोगले गर्‍यो दलहरूसँग छलफल

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोग माघमा हुन राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबारे दलहरूसँग छलफल गरेको छ ।

कान्तिपथस्थित आयोगको कार्यालयमा भएको छलफलमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, आयुक्त र राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त एवं राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र)लगायत दलका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन आगामी माघ ११ निर्धारण गरिएको छ भने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन फागुन २१ मा हुँदै छ ।

छलफलमा निर्वाचन कार्यतालिका, आवश्यक तयारीका लगायतका विषयमा दलहरूसँग सुझाव मागिएको आयोगका सचिव माहादेव पन्थले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न दलहरूसँग सहयोग मागिएको छ । मृत्यु भइसकेका, दोहोरिएका व्यक्तिको नाम सूचीबाट हटाउने कार्य भइरहेको उनले बताए ।

छलफलमा सहभागी दलहरूले आसन्न निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने पर्ने धारणा राखेका थिए ।

छलफलपछि बाहिरिने क्रममा पत्रकारहरूमा कुरा गर्दै जनमत पार्टीको कार्यकारिणी सदस्य ममता झाले निर्वाचन सम्पन्न गर्न आफ्नो दलले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता राखेको बताइन् ।

तर, निर्वाचनको आयोगले विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

जेन लेड आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियारको खोजी हुनुपर्ने र निर्वाचन शान्तिपूर्ण हुने सुनिश्चितता गरिनुपर्ने सुझाव दिएको उनले बताइन् ।

निवार्चन सफल बनाउनु सबैको दायित्व भएको बताउँदै झाले निर्वाचन अति आवश्यक रहेको बताइन् ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का प्रेम सुवालले आयोगले ४० दिन निर्वाचन प्रचारका लागि छुट्याएकोप्रति पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको बताए ।

पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका सुवालले प्रचारका लागि ४० आवश्यक नपर्ने र

सबै राजनीतिक दलहरूसँग सुझाव लिएर निर्वाचन तालिकालाई अन्तिम रूप दिनुपर्ने राय छलफलमा राखेको बताए ।

निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन सुरक्षा प्रत्याभूति आयोग र सरकारले दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । आयोगले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सँग छलफल गरेर देशभरीको सुरक्षाभूति के कस्तो छ स्पष्ट पार्नुपर्ने उनले बताए ।

सुरक्षा चिन्ताको सम्बोधन गर्न आयोग र दलहरू मिलेर निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्ने सचिव पन्थले बताए ।