काठमाडौँ । पूवप्रधानमन्त्रीलाई कारवाही गर्नुपर्ने मागमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जाहेरी परिसकेको जवाफ दिएका छन् ।
सरकारमा सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आमरण अनसन बस्दै आएका अछामका मदन बुढाको अनसन तोडाउँदै गृहमन्त्री अर्यालले यस्तो कुरा बताएका हुन् ।
मदन बुढा तीन बुँदे माग ब्यानरमा राखेर अनसन बसेका हुन् । अनसन स्थलमा पुगेर गृहमन्त्री अर्यालले ती प्रत्येक मागमा सरकारले के गरिरहेको छ भनेर व्याख्या गरेका हुन् ।
मागको तेस्रो बुँदामा ‘आन्दोलनका क्रममा ताकी ताकी गोली प्रहार गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सिडिओलाई निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने’ भनिएको छ ।
यो बुँदामा आफैँले औला देखाउँदै पढेका गृहमन्त्री अर्यालले अगाडि भने, ‘यो चाहिँ जाहेरी परिसकेको छ ।’
जाहेरी परेपछि के कस्तो आस्था बन्यो सार्वजनिक नै रहेको उनले बताए ।
‘जाहेरी परिसकेपछि केही असहज परिस्थिति आएको हो त्यहाँनेर । यहाँहरूले समाचारमा पनि सुन्नु भएको छ,’ गृहमन्त्री अर्यालले भने, ‘त्यो असहज परिस्थिति को-कोले ल्याउनुभयो । के-के गर्नुभयो । सरकार के चाहन्थ्यो यहाँहरूलाई थाहा छ । थाहा पाउँदै गर्नुहोला, इतिहासले यसको मूल्यांकन गर्छ । हामी अहिले पनि प्रयासरत छौँ ।’
गृहमन्त्री अर्यालले न्याय माग्नेले कहाँबाट न्याय माग्ने हो भनेर निर्णय लिने अधिकार राख्ने बताए । जाँचबुझ आयोगबाट न्याय माग्ने वा प्रहरीबाट न्याय माग्ने भन्ने विषय पीडितको अधिकार रहेको उनको भनाइ छ ।
‘न्याय माग्ने पीडितको अधिकार हो । पीडितले जुन संयन्त्रबाट गर्छु भन्छ त्यही संयन्त्र क्रियाशील हुने हो । यो सबैका लागि हो मैले भनेको । म पीडितको अधिकारको लागि लडेको मान्छे हुँ’ अर्यालले भनेका छन्, ‘भिक्टिमको राइट अनुसार उसले आयोगबाट न्याय माग्छ कि उसले नियमित फौजदारी प्रणालीबाट न्याय माग्छ । यो पीडितको अधिकारको कुरा हो । पीडितले ल्याइसकेपछि कानुनसम्मत रूपमा जवाफ दिनुपर्छ ।’
पीडितको निवेदन आइसकेपछि कानुनसम्मत रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘कानुनसम्मत रूपमा दर्ता हुने भए दर्ता गर्नुपर्यो दर्ता गर्ने चीज । दर्ता नहुने हो भने, कसैको हिम्मत छ भने लेख्नुपर्यो– यो कारणले दर्ता भएन भनेर भन्न सक्नुपर्यो कसैले । अनि त्यसको परिणाम पनि भोग्नुपर्यो,’ उनले भने ।
कसैले पीडितको निवेदन दर्ता गर्दैन भने उसलाई राज्यका संयन्त्रले समेत चिन्न पाउनुपर्ने उनको आग्रह छ । गृहमन्त्री अर्याल थप्छन्, ‘यदि कसैले न्यायको बाटो अवरुद्ध गर्छ भने त्यो अवरुद्ध गर्ने मान्छे चिनिनपर्यो, व्यक्ति पनि । र उसले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्यो । इतिहासले पनि चिन्नुपर्यो, हाम्रा राज्यका संयन्त्रले पनि चिन्नुपर्यो, कुरा यत्ति हो क्लियर ।’
