२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मन्त्री खड्काको अनियमित सरुवा कार्यान्वयन नगर्न मुख्यसचिवको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । देश जेन जेड आन्दोलनको उग्र प्रभावमा तातिरहेको अवस्थामा सिंहदरवारभित्र बसेर कर्मचारीको अनियमित सरुवा गरेका तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दिपक खड्काले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न मुख्यसचिव एक नारायण अर्यालले सचिव सरिता दवाडीलाई निर्देशन दिएका छन्।

मन्त्री नियुक्ति भएदेखि नै सरुवा खेलमा लिप्त खड्काले सडकमा युवा पुस्ता आन्दोलित हुनुपर्ने बाध्यतालाई समेत नजरअन्दाज गर्दै सिंहदरवारस्थित मन्त्रालयको कालो कोठरीबाट १६ जना सहसचिव तथा उपसचिव स्तरीय प्राविधिक कर्मचारीको सरुवा गरेको समाचार प्रशासन डटकममा प्रकाशित भएपछि मुख्यसचिव अर्यालले सचिव दवाडीलाई तत्काल रोक्न र कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

आफू विदेशमा हुँदा गरिएको सरुवा थाहा पाए लगत्तै कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको विषय जानकारी गराइएसँगै मुख्यसचिवले कार्यान्वयन नगर्न भनेको सचिव दवाडीले प्रशासनलाई जानकारी दिइन् । “तपाईँले ठिक गर्नुभयो र त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्नुहोस् भन्नु भयो उनले भनिन् ।

सचिव दुवाडी यसअघि पनि मन्त्रीका कानुनले नमिल्ने अनेकन कामहरू पन्छ्याउँदै आएकी थिइन् । यही कारण मन्त्री खड्काले उहाँ बाहिर गएको मौका छोपी, निमित्तबाटै चरम आर्थिक चलखेलको आधारमा सरुवा गर्ने प्रयास गरेका थिए।

कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्ने होस् वा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक तथा अन्य आयोजना प्रमुखको सरुवा, मन्त्रीले गरेको प्रत्येक निर्णयमा भित्री रूपमा उक्साउने तथा सहजीकरण गर्ने तत्कालीन विवादित सचिव सुरेश आचार्य अवकाश भएपछि खड्का अनुकूल पात्रको खोजीमा रहेका थिए।