२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काँग्रेस कार्यालयमा शिक्षक महासंघको धर्ना

अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाल शिक्षक महासंघले आज नेपाली काँग्रेसको पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिएको छ ।

पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत आज सानेपास्थित काँग्रेस कार्यालयमा महासंघले धर्ना दिएको हो । धर्ना कार्यक्रम २ बजेसम्म जारी रहनेछ । उनीहरूले ध्यानाकर्षण पत्र पनि बुझाएका छन् ।

बिहीबार एमालेको केन्द्रीय कार्यालय च्यासल र शुक्रबार माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयमा पेरिस डाँडामा धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जानकारी दिए ।

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभाबाट विगतमा भएको सहमति अनुसार विधेयक सच्याउन महासंघले माग गरेको छ । के-के हो माग ? २०७५, २०७८,२०८० र २०८१-०८२ सालमा सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न महासंघले माग गरेको छ ।

२०८२ वैशाख १७ गते मन्त्रिपरिषद्‍बाट पारित भएका ९ बुँदा समेत अझै कार्यान्वयन नभएको महासंघले जनाएको छ । ९ बुँदा कार्यान्वयन गर्न महासंघले माग गरेको छ ।

संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले पारित गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक सहमति अनुसार नभएको महासंघको ठहर छ ।

अस्थायी प्रतिकृतिका शिक्षकको पदपूर्ति आन्तरिक प्रतिस्पर्धा ७५ प्रतिशत र खुला २५ प्रतिशत हुनुपर्ने माग महासंघको छ । विधेयकमा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला हुने राखिएको छ ।

विधेयकमा स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाको प्रबन्ध समावेश नभएको, अस्थायी अवधिको गणना नभएको महासंघले जनाएको छ । म्याद सकिएका अध्यापन अनुमति पत्रको म्याद थप्ने कुरा नसमेटिएको र शिक्षकको विभागीय कारबाहीको व्यवस्था सहमति अनुसार नभएको महासचिव थापाले बताए ।

विद्यालय कर्मचारीको पद र वेतन सुनिश्चित नभएको र बालकक्षा शिक्षकको पद र सेवा सुविधा निश्चित नभएको निष्कर्ष महासंघको छ ।

संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा र अव्यवहारिक सरुवा प्रणालीको व्यवस्था ल्याइएको महासंघको भनाइ छ । शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने विधेयकको प्रबन्धमा महासंघले विरोध जनाएको छ ।

शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा महासंघको प्रतिनिधित्व नराखिएकोमा महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

सम्बोधन हुन छुटेका सबै विषय सहमति अनुसार प्रतिवेदनमा समावेश गर्न र प्रतिनिधि सभामा पेस गर्न नेपाल शिक्षक महासँगले सरकारसँग माग गरेको छ ।