२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘सरकारी सेवामा रहेकाहरूले सन्तान सार्वजनिक स्कुलमै पढाउनुपर्ने व्यवस्था गरौँ’-सांसद बस्नेत

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद ज्ञानु बस्नेतले राज्यको सेवा-सुविधा लिने र तलब खानेका सन्तान सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था विधेयकमा राख्न प्रस्ताव राखेकी छन् ।

बिहीबार सिंहदरवारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा गइसक्दा समेत देशको शिक्षाको स्थिति नाजुक रहनु दुःखद भएको बताइन् ।

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा हुँदा पनि शिक्षाको क्षेत्रमा धेरै प्रगति गर्न सकेनौँ’ उनले भनिन्, ‘शिक्षाको क्षेत्रमा धेरै समस्या हाम्रो अगाडि खडा भए । जसको कारणले आज झन्डै हाम्रो देश आज जसरी अघि बढ्नुपर्ने हो त्योअनुसार बढ्न सकेन ।’

उनले थपिन्, ‘शिक्षालाई अघि बढाउने शिक्षा विधेयकले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरोस् । शिक्षा क्षेत्रमा जग बलियो खडा गरौँ भनेर हामी लाग्यौँ ।’

सांसद बस्नेतले शिक्षा क्षेत्रमा धेरै सुधारहरू गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘सार्वजनिक विद्यालयको सुधारका लागि राज्यबाट सेवा सुविधा र तलब लिनेहरूको सन्तानलाई सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लेख्नुपर्छ ।’