२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काठमाडौँमा अवैध प्लटिङ नियन्त्रणमा कडाइ गर्ने तयारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकामा बढ्दै गएको अवैध प्लटिङ, हाउजिङ र योजना अनुमतिबिना भइरहेका भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई नियन्त्रणमा लिन कडाइ गरिने जनाएको छ ।

प्राधिकरणका आयोजना प्रमुख एवं जिल्ला आयुक्त शुभाष बस्नेतद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउन प्राधिकरणले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताएका हुन्।

उनका अनुसार जग्गा प्लटिङ, संस्थागत भवन, व्यापारिक तथा सार्वजनिक संरचना, मिश्रित आवासीय, सभा तथा सम्मेलन भवन, सांस्कृतिक तथा भोजभतेर स्थल, अस्पताल, विद्यालय, कलेजलगायत भौतिक संरचना निर्माण गर्न प्राधिकरणबाट अनिवार्य योजना अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान भए पनि विभिन्न निकाय र व्यक्तिले अनुमति नलिई अवैध रूपमा निर्माण गर्दै आइरहेका पाइएको छ।

आयुक्त बस्नेतले आम उपभोक्ता तथा नागरिकलाई काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको योजना अनुमतिबिना बिक्री वितरणमा राखिएका घडेरी वा संरचना कानुनी रूपमा अवैध हुने भएकाले त्यसबाट पर्न सक्ने कानुनी झमेलाबारे सचेत रहन आग्रह गरेका छन् ।

कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेका ‘रियल स्टेट’ कम्पनी वा मापदण्ड नपुगेका व्यक्तिबाट बिक्रीमा राखिएका घडेरी तथा अवैध कित्ताकाटसम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशित नगर्न उनले सञ्चारमाध्यमलाई अनुरोध गरे ।

साथै, स्वीकृतिबिना गरिएको अवैध कित्ताकाटमा कडाइका साथ कारबाही गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।