काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले महिला तथा किशोरीहरूबाट डिम्ब निकाल्न र भण्डारण नगर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
मंगलबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले डिम्ब निष्कासन तथा भण्डारणको कार्य रोकेर सरकारको नियमन र निगरानी प्रभावकारी बनाउन आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ताहरू निरब ज्ञवाली, ध्रुव भण्डारी र अंकिता त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै १ भदौमा रिट दायर गरेका थिए ।
बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी एन्ड डाइगोनिसिस्ट प्रालिले अवैध रूपमा किशोरीहरूको डिम्ब निकालेर बिक्री वितरण गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि यससम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको हो ।
कानुन बनाएर मात्रै महिला तथा किशोरीहरूको डिम्ब निकाल्नु र भण्डार गर्नुपर्ने निवेदकको माग अनुसार न्यायाधीश ढुंगानाको इजलासले आदेश जारी गरेको हो ।
