काठमाडौँ। नेपाल टेलिकमले ल्याण्ड लाइन र मोबाइल फोनमा अनावश्यक रूपमा बजाउने रिङ व्याक टोन बन्द गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता विमल पोखरेलले उक्त रिट दर्ता गरेका हुन् । नेपाल टेलिकम, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
साउन १९ गते सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिएको रिटलाई रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले साउन २१ गते दरपिठ गरिदिएका थिए ।
दरपिठ बदरको माग गर्दै इजलासमा दिएको निवेदनमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले निवेदनमा उठाइएको विषय सार्वजनिक सरोकारको रहेको देखिएको, रिंङ व्याक टोन बजाउने गरेको र त्यसवापत शुल्क लिने नगरिएको बताएको देखिएको हुनाले अदालतका रजिष्ट्रारबाट मिति २०८२ साउन २१ गते भएको दरपिठ आदेश बदर गरी रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरिएको हो ।
रिटमा अधिवक्ता पोखरेलले नेपाल टेलिकमले बारम्बार बजाइरहने अनावश्यक ‘रिङ व्याक टोन’का कारण नेपाल टेलिकमको सिम प्रयोग गर्ने उपभोक्ताहरू अन्य निजी दूरसञ्चारको सेवा लिन, ह्वाट्सएप, म्यासेन्जर, भाइबरजस्ता विदेशी कम्पनीको सेवा लिन बाध्य भएको बताउँदै विदेशी सेवा प्रदायकहरू नेपालमा दर्ता नभएको हुनाले देशको राजस्वमा समेत धेरै ठूलो घाटा लागिरहेको, सस्तो र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा उपभोक्तालाई हैरानी दिने, इच्छाविपरीत ‘रिङ व्याक टोन’ सुन्न बाध्य पार्ने, मानसिकरुपमा तनाव सिर्जना हुने काम गरिरहेको छ हुनाले विभिन्न चाडपर्व, मेला, महोत्सव, दिवस आदि अवसरमा बजाइने ‘रिङ व्याक टोन’ बजाउन तत्काल बन्द गर्न परमादेशलगायत जो चाहिने आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
