काठमाडौँ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले आर्थिक सुधारको लक्ष्य सरकार एक्लैले पूरा गर्न नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सहजीकरण अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)ले आज सार्वजनिक गरेको ‘बजेट वाच’ अध्ययन प्रतिवेदन कार्यक्रममा बोल्दै उनले कानुनी सुधारमा मन्त्रालयहरू प्रतिबद्ध रहेको तर कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको सक्रियता र इमानदारी जरुरी हुने धारणा राखे।
मुख्यसचिव अर्यालले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बिना निजी क्षेत्र पनि टिक्न नसक्ने भन्दै उत्पादनका नाममा अरूको काम रोक्ने प्रवृत्ति अनुचित भएको उल्लेख गरे। उनले निजी क्षेत्रमै अनैतिक व्यापार गर्ने संस्थालाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक भएको बताए। “निजी क्षेत्रको समन्वयमा कानुन बन्ने हो, तर त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने हो भने बदनाम निजी क्षेत्र हुन्छ,” भन्दै उनले फाइल रोक्ने, शक्ति केन्द्र खोज्ने र काम लम्ब्याउने प्रवृत्तिले प्रशासनिक इज्जतमा समेत धक्का पुग्ने टिप्पणी गरे।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बजेट कार्यान्वयनमा सरकार, मन्त्रालय र सम्बन्धित निकाय कठोर बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले चालु वर्षको बजेट सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सके अर्थतन्त्रमा इन्धन भरिने र ‘सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र’ को लक्ष्यमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
