काठमाडौँ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा मातहतका निकायका सचिवहरूबीच शुक्रबार वार्षिक कार्य सम्झौता सम्पन्न भएको छ। सम्झौतापछि मुख्यसचिव अर्यालले आगामी वर्ष सचिवहरूले पालना गर्नुपर्ने प्राथमिकता र कार्यदिशा स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
आगामी वर्षका लागि मन्त्रालय तथा निकायहरूले कार्यक्षमता वृद्धि, सेवा प्रवाह सुधार, सुशासनको प्रवर्धन र विकासका प्राथमिकतामा ध्यान दिनुपर्ने मुख्यसचिव अर्यालले बताए । उनले प्रारम्भमै प्रक्रियागत स्पष्टता ल्याउन, आवश्यक कानुनी संशोधनका लागि प्रतिवेदन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबीच सहज समन्वयको वातावरण बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।
अर्यालले सिंहदरवार बाहिरका विषयमा स्थानीय प्रशासनसँग प्रत्यक्ष सहकार्य गर्नुपर्ने, लामो समयदेखि रोकिएका परियोजना तथा योजनाहरूलाई अघि बढाउनुपर्ने र क्षेत्रगत प्राथमिकता स्पष्ट पारेर समन्वयको कार्य योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
त्यस्तै, उनले सेक्टर-वार सचिवालयलाई प्रभावकारी बनाउने, परियोजना र कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने र विकास तथा सुशासन सम्बन्धी दीर्घकालीन कार्यसूचीका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट स्पष्ट मार्ग निर्देशन लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए।
मुख्यसचिवले सरकारी तथा निजी क्षेत्रका संस्थासँग साझेदारीको दायरालाई विस्तार गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संगठनहरूसँग सहकार्य बढाउने र मन्त्रालय तथा निकायबीच नियमित समन्वय बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।
उनले प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा पर्ने योजनाहरूलाई “सेन्टर अफ एक्सिलेन्स” को रूपमा विकास गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बैठक तथा सम्मेलनहरूमा नेपालको एजेन्डालाई प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गर्न विशेष तयारी गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिए।
