२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्राध्यापकबाट पैसा फिर्ता गराउन हेल्प डेस्क स्थापना

अ+ अ-

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गर्ने प्राध्यापक र कर्मचारीबाट रकम फिर्ता गराउन हेल्प डेस्क स्थापना गरेको छ ।

त्रिविको कार्यकारी परिषद्ले बुधबार हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । त्रिविका उपप्राध्यापक डा. जीवन काफ्लेको संयोजकत्वमा हेल्प डेस्क स्थापना गरिएको हो ।

यसअघि अध्ययन बिदा लिएर गएका प्राध्यापक विदेशमै लुक्ने गरेको समाचार प्रकाशित भएपछि खोजिबन गर्न काफ्लेकै संयोजकत्वमा खोजिबन समिति बनाइएको थियो ।

समितिले खोजिबन गरी प्रतिवेदन बुझाइ सकेको छ । उक्त प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न हेल्प डेस्क स्थापना गरिएको हो । उपकुलपति प्रा. डा. दीपक अर्यालका अनुसार मापदण्ड पनि बनाइएको छ ।

‘तीन वर्ष बिदामा बसेको छ भने कति तलब खाएको छ त्यो सम्बन्धित क्याम्पसले दिएको विवरण अनुसार १० प्रतिशत ब्याज जोडेर फिर्ता गर्नुपर्छ । चक्रीय ब्याज भने लाग्दैन,’ उपकुलपति अर्यालले भने, ‘यदि फर्केर तीन वर्ष काम गरेको छ भने फिर्ता गर्नुपर्दैन ।’

अध्ययन बिदा सकिएपछि राजीनामा स्वीकृति गराएको छ भने राजीनामा स्वीकृत गरेको मितिसम्मको मात्र पैसा फिर्ता लिने निर्णय पनि त्रिविले गरेको छ ।

अध्ययन बिदामा विदेश गएका त्रिविका प्राध्यापक उतै लुक्छन्
त्रिविका प्राध्यापकले ५ वर्षसम्मको अध्ययन बिदा पाउने नियम छ । त्रिविको शिक्षक, कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० मा ३ वर्षभन्दा बढी ५ वर्षसम्मको अध्ययन बिदा उपभोग गरेका शिक्षकले फर्केर कम्तीमा ५ वर्ष सेवा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यदि ३ वर्षको अध्ययन बिदा उपभोग गरेमा कम्तीमा ३ वर्ष विश्वविद्यालयको सेवामा रही काम गर्नुपर्ने नियम छ ।

त्रिविका शिक्षक कर्मचारी नफर्किएमा वा अध्ययन पूरा गर्न नसकेमा बिदामा बस्दा खाएको तलब–भत्ता फिर्ता गर्ने भनी शिक्षकले कबुलियत गरेका हुन्छन् । खाइपाइ आएको तलब-भत्ता फिर्ता नगरेमा जायजेथाबाट असुल गर्नु भनी ३ जना साक्षी राखेर कबुलियत समेत गरिएको हुन्छ ।

बिदाको दुरुपयोग गरेका शिक्षक कर्मचारी धमाधम पैसा फिर्ता गर्न आइरहेका छन् । ‘त्रिविमा सम्पर्क गरेर पैसा बोकेर फिर्ता गर्न आइरहनु भएको छ । ५०-६० जनाले सम्पर्क गरिरहनु भएको छ,’ उपकुलपति अर्यालले भने ।

अध्ययन बिदा लिएको तर अध्ययन पूरा नगरेकाको हकमा सिनेटबाट कानुन बनाउने निर्णय पनि कार्यकारीले गरेको छ ।

‘अध्ययन बिदा लिएको तर पूरा नगरेकाको हकमा सिनेटबाट कानुन बनाउने निर्णय भएको छ,’ उपकुलपति अर्यालले भने । अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गर्नेबाट रकम असुल उपर गर्ने त्रिविले जनाएको छ ।

अध्ययनमा गएर नफर्किने र अध्ययन पूरा नगर्ने शिक्षक कर्मचारीलाई गत २९ असारमा त्रिविले ब्याजसहित रकम फिर्ता गर्न ३५ दिनको अल्टिमेटम दिएको थियो । यो अवधिमा ५ जनाले रकम फिर्ता गरेका छन् । ५ जनाबाट १ करोड ६७ लाख बढी रकम उठेको छ ।