२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वीर अस्पतालका बेथिति: उपचारमा ढिलाइ, म्याद गुज्रिएका औषधि र नियम विपरीत करोडौँ खर्च

अ+ अ-

उपचार ढिलाइदेखि म्याद गुज्रेका औषधिसम्म, करोडौँको नियम विपरीत खर्च र व्यवस्थापन बेथितिले ग्रस्त वीर अस्पताल—सुधारबिनाको यस्तो अवस्थाले स्वास्थ्य सेवामा गहिरिँदो सङ्कट रोकिन्छ त ?

काठमाडौँ । देशकै पुरानो र सर्वाधिक भीड हुने स्वास्थ्य संस्थामध्ये एक, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल) मा पछिल्ला वर्षहरूमा बिरामीको चाप लगातार बढ्दो छ । तर, सेवा विस्तार र व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीका कारण हजारौँ बिरामी उपचार पाउन महिनौँसम्म प्रतीक्षा गर्न बाध्य छन् । महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले अस्पतालमा विद्यमान समस्या र बेथितिको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्दै सुधारका लागि ठोस कदम चाल्न सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार, पत्थरीलगायतको शल्यक्रियाका लागि बिरामीले हाल तीनदेखि चार महिना कुर्नुपर्ने अवस्था छ । टोमोथेरापी उपचारका लागि पनि बिरामीलाई चार महिना कुर्नुपर्छ । प्रतिष्ठानले २०८० फागुनमा ४० करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको टोमोथेरापी मेसिनमा पाँच वर्षको वारेन्टी रहेको भए पनि अतिरिक्त समयमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छैन । प्रतिवेदनले उक्त मेसिनलाई थप समय सञ्चालनमा ल्याई उपचार सेवा विस्तार गर्न सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै, प्रतिष्ठानसँग ८१ वटा आइसियु शय्या रहे पनि हाल ५४ मात्रै सञ्चालनमा छन् । बाँकी २७ शय्या प्रयोगमा ल्याउन नसक्दा गम्भीर बिरामीलाई समयमै उपचार दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

भुक्तानी दिन बाँकी र नियम विपरीतको खर्च
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार बजेट व्यवस्था नगरी खरिद गर्न नहुने भए पनि प्रतिष्ठानले वार्षिक बजेटले तोकेको सीमाभन्दा बढी खरिद गरेको पाइएको छ । २०७९/८० सम्म भुक्तानी दिन बाँकी रकम १७ करोड ७५ लाख ३० हजारमध्ये यस वर्ष ८ करोड ३७ लाख ८५ हजार भुक्तानी गरिएको छ । 

२०८०/८१ मा भुक्तानी दिनुपर्ने १७ करोड ४७ लाख ३९ हजारसहित आगामी वर्षका लागि थप २६ करोड ८४ लाख ८४ हजारको दायित्व सिर्जना भएको छ । प्रतिवेदनले बजेट व्यवस्था नगरी दायित्व सिर्जना गर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउने सिफारिस गरेको छ ।

सम्झौता कार्यान्वयनमा लापरबाही
२०७६ असार १३ गते एक वाणिज्य बैंकसँग गरिएको पाँच वर्षे सम्झौता अनुसार, अस्पताल हातामा २४ घण्टा क्यास काउन्टर र एटिएम सेवा सञ्चालन, मासिक भाडा, उत्कृष्ट कर्मचारीलाई पुरस्कार, असहाय बिरामीको उपचार सहयोग, मेडिकल उपकरण खरिदका लागि वार्षिक रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो। तर, मासिक भाडाबाहेक अन्य सुविधा उपलब्ध नगराइएको पाइएको छ । प्रतिवेदनले सम्झौता अनुसारको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

यस्तो छ अस्पतालको मेडिकल रेकर्ड अनुसार प्रतिष्ठानको विगत ५ वर्षको सेवा प्रवाहको अवस्था 

यस्तै २०७४ असारमा ४० करोड लागत अनुमान स्वीकृत गरी खरिद गरिएको टोमोथेरापी मेसिन २०८० फागुनमा सञ्चालनमा आएको भए पनि ३२ लाख अमेरिकी डलरको पेस्की फर्स्योट नभएको पाइएको छ । प्रतिवेदनले कानुनअनुसार तुरुन्त फर्स्योट गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

प्रतिष्ठानले दरबन्दी पुनरावलोकन वा स्वीकृति नलिई विभिन्न ७७ पदमा कर्मचारी राखी ३ करोड ५८ लाख ६३ हजार तलब भत्ता खर्च गरेको छ । यो कार्य नियम विपरीत भएको भन्दै जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि कारबाहीको सिफारिस प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

म्याद गुज्रेका औषधी र खरिद बेथिति
प्रतिष्ठानले विभिन्न ८ आपूर्तिकर्ताबाट खरिद गरिएको ७५ लाख ७२ हजार मूल्य बराबरको १८८ प्रकारका औषधी तथा सर्जिकल सामान म्याद गुज्रिए पनि आपूर्तिकर्तालाई फिर्ता गरेको छैन । त्यस्तै, १७ आपूर्तिकर्तासँग गरिएको ७ करोड ८१ लाखको खरिद सम्झौतामा पटक–पटक म्याद थपेर १६ करोड ७ लाख रुपैयाँ बराबरको सामान खरिद गरिएको छ । यसरी बढी दरका सामान बढी र कम दरका सामान कम मात्रामा खरिद गर्दा ३ करोड ३५ लाख २९ हजारको अतिरिक्त व्ययभार थपिएको छ ।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ अनुसार, उच्चस्तरीय अध्ययन–अनुसन्धान र दक्ष जनशक्ति उत्पादनका साथै सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना भएको यो प्रतिष्ठानले हाल ९६० शय्यासहितको संरचनाबाट अध्ययन–अध्यापन र उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । तर, प्रतिवेदनले देखाएका समस्या र बेथितिहरू समाधान नगरेसम्म, बिरामीको पीडा र सेवा प्रवाहमा देखिएको अव्यवस्था यथावत रहने संकेत गरेको छ ।