काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सबै नागरिकले इन्टरनेट प्राप्त गर्ने कुरा मानव अधिकारको विषय भएको बताएका छन् ।
विश्व आदिवासी जनजाति दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
इन्टरनेटको पहुँच सबैले प्राप्त गर्न सक्ने बनाउनुपर्ने बताउँदै उनले इन्टरनेट पहुँचको विषय मानव अधिकार र मौलिक अधिकारको रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१६ मा पास गरिसकेको बताए ।
‘अब इन्टरनेट एक्सेस मानव अधिकारको कुरा भइसक्यो । सन् २०१६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले त्यो पास गरेको छ । हाम्रो संविधान त सन् २०१५ मै बन्यो, नेपालको संविधानले त्यो लिँदैन,’ उनले भने, ‘तर अब इन्टरनेटको पहुँच हाम्रो मानव अधिकार, मौलिक अधिकारको कुरा हो । खानेपानी, बासको अधिकार, गाँसको अधिकार भनेको जस्तै । त्यसकारण नेपाल सरकारले टेलिकमको पहुँचबाट नेपालको एउटा पनि घर छुट्नु हुँदैन भनेको छ । हरेक घरमा, पालिकामा, हरेक वडामा पुग्नुपर्छ ।’
अहिलेलाई नेपालभर नै फोरजीको पहुँच पुर्याउने र फाइभजी चालु आर्थिक वर्षमै काठमाडौँ र पोखरा शहरमा पुर्याउने गरी सरकारले काम गरिरहेको सञ्चार मन्त्री गुरुङले बताए ।
‘अहिलेलाई नेपालभर नै फोरजी एक्सेस (पहुँच) पुर्याउने, फाइभजी टेक्नोलोजी प्रयोग नगरिए एआईको सही प्रयोग हुनै सक्दैन । अहिलेको फोरजी भन्दा दोब्बर फास्ट हुन्छ,’ गुरुङले भने, ‘फाइभजी टेक्नोलोजी यस वर्ष हामी काठमाडौं र पोखरामा प्रयोगमा ल्याउँदै छौँ । अर्को पटक अरु शहरमा लैजान्छौँ ।’
