काठमाडौँ। भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बिहीबार साँढे पाँच घण्टासम्म छलफल गरेर विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकाएको हो ।
समितिमा भएको छलफल र सांसदहरूले राखेका संशोधन प्रस्तावलाई आधार बनाएर विधेयकको प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संसदीय समितिको सचिवालयलाई दिइएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ मा संशोधन गर्ने प्रस्ताव छ ।
विधेयकका अधिकांश विषयमा सांसदहरूको संशोधनको मर्म अनुसार भाषा मिलाउने भनेर छाडिएको छ ।
घरजग्गा व्यवसायीलाई हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न दिन समिति सहमत भएको छ ।
भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने विषयमा भाषा मिलाउने भनेर समिति अगाडि बढेको छ ।
प्रदेशको क्षेत्राधिकार, संविधानको साझा सूची लगायतका विषयमा समिति मौन रहेको छ ।
