काठमाडौँ । कोशी प्रदेशमा लिम्बू र मैथिली भाषालाई कामकाजी भाषा बनाउने सम्बन्धी प्रदेश सभामा दर्ता भएको गैर सरकारी विधेयक अस्वीकृत गरेर सरकारी विधेयकको रूपमा प्रदेश सभामा दर्ता भएको सोही विधेयक पास गर्ने तयारी भएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गोम्बु शेर्पा र एकीकृत समाजवादीका सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले दर्ता गरेको ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ अस्वीकृत गर्ने गरिएको एमाले काङ्ग्रेसले तयारी गरेका छन् ।
आज बसेको नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको बैठकले गैर सरकारी विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्न प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई निर्देशन दिएको छ । कोशी प्रदेश सभामा दर्ता भएको गैरसरकारी विधेयक आज प्रदेश सभामा ‘टेबल’ हुदैछ ।
भाषा आयोगको सिफारिस अनुसार लिम्बू र मैथिली भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने तथा प्रदेशभित्र बोलिने सबै राष्ट्रभाषाको संरक्षण, सम्बद्ध तथा विकास गर्ने उद्देश्यले दर्ता भएको गैर सरकारी विधेयकलाई अस्वीकृत गरी प्रदेश सभामा सरकारले दर्ता गरेको विधेयक पास गराउने तयारी भएको हो ।
साउन १८ गते कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको विधेयक सरकारका तर्फबाट दर्ता भएको कोशी प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।
