प्रदेश सरकारको ढिलासुस्तीले चार उपसचिव एक सातादेखि जिम्मेवारीविहीन छन् । हाजिरी भए पनि काम छैन, जिम्मेवारी छैन । रिक्त पद हुँदाहुँदै पनि समयमै जिम्मेवारी नदिँदा कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर देखिएको छ ।
काठमाडौँ । चार उपसचिव एक सातादेखि जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा बसेका छन् । कोशी प्रदेश सरकारले लोक सेवा आयोगमार्फत नियुक्त गरेका दुई उपसचिव र संघीय सरकारले सरुवा गरेर पठाएका दुई उपसचिवले अहिलेसम्म कुनै जिम्मेवारी नपाई मन्त्रालयमा कार्यविहीन रूपमा बसेका हुन् ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका उपसचिव भूपेन्द्र खनाल कृषि मन्त्रालयमा र डिल्ली सन्जेल आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा हाजिर छन् । तर, उनीहरूको कार्यस्थल र जिम्मेवारी अझै तोकिएको छैन ।
कृषि मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत पशुपति पोखरेलले पदस्थापन प्रक्रिया चाँडै पूरा हुने जानकारी दिए । “उपसचिवज्यूहरू मन्त्रालयमा आएको धेरै भएको छैन, आन्तरिक मिलानपछि पदस्थापन गरिनेछ,” उनले भने ।
हाल आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अन्तर्गत मोरङस्थित यातायात कार्यालय, शान्ति सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापन महाशाखा र उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षणजस्ता कार्यालयहरू प्रमुखविहीन छन् । तर, ती कार्यालयमा उपसचिवहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको छैन ।
यस्तै, संघीय सरकारबाट सरुवा भई कोशी प्रदेश पुगेका उपसचिव जानुका न्यौपाने र उर्मिला निरौला पोखरेलले पनि अहिलेसम्म पदस्थापन पाएका छैनन् । संघीय सरकारको सहमतिमा सरुवा भई प्रदेश पुगेका उनीहरू पनि अन्योलमा परेका छन् ।
के भन्छ प्रदेश सरकार ?
प्रदेश सरकारका सचिव एकदेव अधिकारीले उपसचिवहरूको पदस्थापन प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताए । “उहाँहरू गएको मन्त्रालयमा पद रिक्त छ, मन्त्रालयका सचिवहरूले व्यवस्थापन गर्छौँ भन्नुभएको छ,” उनले भने ।
उनका अनुसार, प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा दरबन्दीभन्दा बढी जनशक्ति नभएकाले सरुवा भएका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक मिलान आवश्यक भएको हो । “अहिले सरुवाको समय भएकाले आन्तरिक मिलान गर्नुपर्छ, यही सन्दर्भमा केही ढिलाइ भएको हो,” उनले स्पष्ट पारे ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट पठाइएका उपसचिवहरूको पदस्थापन साउन-भदौभित्र मिलाउनु पर्ने समयसीमा रहेको भन्दै प्रदेश सचिव अधिकारीले यही साताभित्र मन्त्रालयहरूले सबै कर्मचारीहरूलाई पदस्थापन गर्ने प्रशासनलाई बताए ।
