काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बहुविवाह लगायतको व्यवस्थामा परिमार्जन गर्ने गरी थालेको मुलुकी संहिता संशोधनको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १७५ मा विभिन्न उपदफा संशोधन गरी बहुविवाहलाई पश्रय दिने व्यवस्था गरिएको भन्ने सार्वजनिक विषयप्रति ध्यानाकर्षण गरी छलफल थालेको बताएको छ ।
साउन १८ गते मन्त्रालयसँग संशोधन मस्यौदा माग गरी छलफल थालेको जनाउँदै आयोगले बहुविवाह कानूनी कसुर मात्रै नभई मानवअधिकारसँग सम्बन्धित विषय भएको जनाएको छ ।
कानून संशोधनबाट प्रत्यक्ष परोक्ष बहुविवाहलाई प्रोत्साहन हुन गई घर परिवार तथा समाजमा पार्ने दूरगामी प्रभावको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ –लोकतन्त्रान्त्रिक मुलुकमा कानून निर्माण र संशोधन गर्दा सो कानूनसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने आधारभूत मान्यतामा आयोग दृढ छ ।
आयोगले बहुविवाह लगायतका व्यवस्था संशोधन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको अध्ययन गर्न समेत सरकारलाई सम्झाएको छ । साथै आयोगले दिने सुझावलाई पनि समेटेर कानून संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
