काठमाडौँ । सरकारले अब आफ्ना तीन प्रणाली आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना र मन्त्रालयगत बजेट सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५४औँ बैठकले तीन महिनाभित्र यी तीन प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्ने निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा विषय क्षेत्रगत मन्त्रालयसँग समन्वय गरी यस्तो अन्तरआबद्धता कायम गर्ने निर्णय गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार बैठकले विकासको दृष्टिकोण, आयोजना कार्यान्वयन, प्राकृतिक स्रोत साधन सदुपयोग, वन तथा वातावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका लगायत समग्र राज्य संयन्त्रको समान दृष्टिकोण कायम गर्न तथा नीति निर्णय र कार्यान्वयनलाई सही दिशा दिन आयोगबाट अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित विकास बहस प्रारम्भ गर्ने निर्णय समेत समिति बैठकले गरेको हो ।
