१८ शाखा अधिकृत र ५ नायव सुब्बासहित सम्बन्धित कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले सरुवा भएर पनि खटाइएको स्थानमा हाजिर हुन नपुगेका कर्मचारीहरूलाई २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ। मन्त्रालयले शुक्रबार सूची जारी गर्दै विभिन्न मितिमा सरुवा तथा पदस्थापन भइसकेका तर हालसम्म सम्बन्धित कार्यालयमा उपस्थित नभएका कर्मचारीहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको हो।

जारी सूचीमा १८ जना शाखा अधिकृत र ५ जना नायव सुब्बा रहेका छन्। मन्त्रालयले उनीहरूलाई २४ घण्टाभित्र तोकिएको कार्यालयमा हाजिर हुन चेतावनी दिएको छ।

सरुवा प्रणालीको दीर्घ रोगजस्तै समस्या
नेपालको प्रशासनिक प्रणालीमा सरुवा एक गम्भीर र दीर्घ रोगको रूपमा देखिएको छ। कर्मचारीहरू आफूलाई मन पर्ने स्थानमा जान मरिहत्ते गर्ने र नचाहिने ठाउँमा जान नमान्ने प्रवृत्तिले प्रशासनमा अनुशासनहीनता र विकृति थपिएको देखिन्छ। खासगरी पहुँच र प्रभावको आधारमा गरिने सरुवाले निष्पक्षताको सवाल उठाउँदै आएको छ।

सरुवासम्बन्धी सेटिङ र लेनदेनको चर्चा पनि पछिल्लो समय निकै चर्चित भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताको सरुवासम्बन्धी घुस अडियो प्रकरण सार्वजनिक भएपछि उनलाई मन्त्री पद गुमाउनुपरेको सरुवासँगै जोडिएको पछिल्लो उदाहरण हो । सरुवामा हुने चलखेल र मिलेमतोका अनेकौँ प्रसङ्गहरू सतहमा आउन नपाए पनि प्रणालीभित्र भुसको आगोजस्तै सल्किरहेका छन्।

पहुँचवालालाई सहुलियत, निमुखालाई दुर्गम
सरुवा व्यवस्थामा पहुँचवालाहरूले मन पर्ने अड्डा रोज्न पाउने र विपन्न तथा सिफारिसविहीन कर्मचारीहरूलाई दुर्गम वा उपत्यकाबाहिर पठाइने प्रवृत्तिले कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर बनाएको छ। यस्तो भेदभावले प्रशासनिक मर्यादा र सेवा प्रवाहमा समेत असर पारिरहेको छ।

यसले कर्मचारीहरूभित्रै असन्तुष्टि मात्रै जन्माई रहेको छैन, त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सेवा प्रवाह र समाजमा परिरहेको छ । जसका कारण जुनसुकै पार्टीको सरकार भए पनि नागरिकलाई दिने सेवामा कर्मचारीको प्रवृत्ति मुख्य आलोचना बन्दै आएको छ । तर पनि सरुवा खेलोमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक हस्तक्षेप रहँदै आएको छ । भने पछिल्लो समय प्रशासनिक सहजकर्ता(बिचौलिया)हरुलेसमेत प्रवेश पाई सकेका छन् ।

कर्मचारी व्यवस्थापनमा गृह मन्त्रालयको सक्रियता
हाल गृह मन्त्रालयले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रशासनिक सुधारका प्रयासहरू अघि बढाएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, हाजिर नहुने कर्मचारीहरूलाई चेतावनी दिएर कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र अनुशासित बनाउने गृह प्रशासनको तयारी छ। स्रोतका अनुसार, कर्मचारीमा देखिएको ‘सरुवा रोग’को समयमै उपचार नगरे राज्यको प्रशासन प्रणाली थप कमजोर हुने भन्दै गृह मन्त्रालयले अब कठोर नीति अख्तियार गर्न थालेको हो।

गृह मन्त्रालयको यो कदम कर्मचारी अनुशासन, समता र सेवामूलक प्रशासन स्थापनातर्फको एउटा सशक्त प्रयासको रूपमा हेरिएको छ। तर यसको दीर्घकालीन प्रभाव त्यस बेला मात्र देखिनेछ, जब सरुवा प्रणाली पारदर्शी, निष्पक्ष र नीति अनुरूप सञ्चालन हुनेछ।