२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

परिवार व्यवस्थापन, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा लगानी बढाउन माग

अ+ अ-

गण्डकी । नेपाल परिवार नियोजन संघले परिवार व्यवस्थापन एवं यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारमा लगानी बढाउन गण्डकी प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ । यस क्षेत्रमा गरिएको लगानीले  किशोरकिशोरी तथा महिला स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय सुधार आउने जनाउँदै संघले प्रदेश सरकारलाई सो आग्रह गरेको हो । 

संघद्वारा यहाँ आयोजित ‘गण्डकी प्रदेशमा परिवार नियोजन  एवं यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारको अवस्था’ विषयक पैरवी कार्यक्रमका सहभागीहरूले सो आग्रह गर्दै प्रदेशका प्रजनन उमेर समूहका सबै व्यक्तिमा गुणस्तरीय परिवार नियोजन सेवाको पहुँच सुनिश्चिता गराउनुपर्नेमा जोड दिए । 

 स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले  कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुहुँदै  प्रदेशका प्रजनन उमेर समूहका सबै व्यक्तिमा गुणस्तरीय परिवार नियोजन सेवाको सुनिश्चिता गराउने जानकारी दिँदै प्रदेशमा यस सेवाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजनसमेत गरिने बताए । 

 उनले भने, “प्रदेश सरकारले सबै जनतामा गुणस्तरीय स्वास्थ्यको पहुँच अभिवृद्धि गर्न  उच्च प्राथमिकता एवं लगानी गरेको छ । यसक्रममा परिवार व्यवस्थापन एवं  यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारमा लगानी वृद्धि गरिने छ ।” मन्त्री पाठकले गण्डकी प्रदेशमा परिवार  व्यवस्थापन एवं यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका लागि नेपाल परिवार नियोजन संघले गरिरहेको सेवाको प्रशंसा गर्दै अगामी दिनमा सेवा जारी राख्न संघलाई आग्रह गरे । उनले यसका प्रदेश सरकारले संघलाई सहयोग गर्ने जानकारी दिए । 

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास तथा कृषि समितिका सभापति दमयन्ती रुचाल, राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङ, प्रदेशसभा सदस्यहरू सरस्वती गुरुङ, प्रकाश बराल, देवका पहारी, गणेशमान गुरुङ र नन्दकला नेपालीले  यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार बारेमा प्रतिबद्धता जनाउँदै परिवार नियोजनको आधुनिक साधनको मागलाई पूरा गर्न ध्यान दिन आग्रह गरे । उनीहरुले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी नीति तर्जुमा र बजेट विनियोजन गर्न समेत सहयोग गर्ने बताए । 

यसैगरी प्रदेश नीति तथा योजनाका सदस्य दुर्गा अधिकारी र स्वास्थ्यकर्मी विद्या कोइरालाले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई कार्यान्वयनमा लैजान मिलेर काम गर्नुपर्छ भने । कार्यक्रममा स्वास्थ्य निर्देशक खिमबहादुर खड्काले गण्डकी प्रदेशमा स्वास्थ्य तथा परिवार योजना, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार अवस्थाका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै गण्डकी प्रदेशमा लैङ्गिक असमानता दर बढेको बताए। उनका अनुसार ४५ हजार छोरा जन्मिएकामा ३९ हजार मात्र छोरी छन् । 

नेपाल परिवार नियोजन संघका अनुगमन मूल्याङ्कन निर्देशक चेतराज जोशीले  परिवार योजनामा लगानी गर्दाका फाइदा एवं विपद्का समयमा परिवार व्यवस्थापन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाका आवश्यकताका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थियो ।

 सोही कार्यक्रममा मन्त्री स्वास्थ्यमन्त्री पाठकले गण्डकी प्रदेशका प्रजनन उमेर समूहका सबै व्यक्तिमा गुणस्तरीय परिवार नियोजन सेवाको सुनिश्चिता गराउने एवं प्रदेशमा यस सेवाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नका लागि  लिखित प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 

अन्तराष्ट्रिय परिवार नियोजन महासंघको आर्थिक सहयोगमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा नेपाल परिवार नियोजन संघ कास्की शाखाका सभापति नवीन सिग्देलले संघले गरिरहेका कामका बारेमा जानकारी दिँदै परिवार व्यवस्थापन एवं यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका बारेमा ग्रामीणस्तरमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । 

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लीलाधर पौडेल, मादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीजङग गुरुङ, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख लोकनाथ आचार्य, पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता मोतीलाल तिम्सिना लगायतले परिवार व्यवस्थापन तथा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको महत्त्व र लगानी बढाउन पैरवी आवश्यकता रहेका बताए ।