२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अमेरिका भ्रमण गर्ने नेपालीलाई पनि २५० डलर ‘भिसा इन्टेग्रिटी शुल्क’

अ+ अ-

काठमाडौँ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रवेश गर्न चाहने नेपालीहरूले अब ‘भिसा इन्टेग्रिटी शुल्क’ तिर्नुपर्ने भएको छ ।

हालै पारित गरिएको ट्रम्प प्रशासनको वन बिग ब्युटीफूल बिल एक्ट अन्तर्गत यो व्यवस्था गरिएको हो । कम्तीमा २५० अमेरिकी डलर शुल्क अन्य भिसा शुल्कहरूका अतिरिक्त शुल्क हो ।

यो शुल्क नेपालीका लागि नभएर संसारका धेरै देशहरूका लागि तोकिएको छ । एनबीसी न्यूजका अनुसार यो शुल्क कहिलेदेखि लागू हुन्छ र फिर्ता गर्ने प्रक्रिया के हो भन्ने कुरा अझै अस्पष्ट छ ।

सन् २०२५ को अमेरिकी आर्थिक वर्ष ९अक्टोबर १, २०२४(सेप्टेम्बर ३०, २०२५) मा शुल्क कम्तीमा २५० डलर तिर्नुपर्नेछ ।

यो शुल्क होमल्याण्ड सेक्युरिटी नेतृत्वले अझ बढाउन सक्नेछन् । आगामी वर्षहरूमा यो शुल्क मुद्रास्फीतिअनुसार समायोजन गरिने बताइएको छ ।

यो शुल्क सबै गैरआवासीय भिसा (नन-इमिग्रान्ट भिसा) लिने पर्यटक, व्यवसायी वा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई लागु हुने उल्लेख छ ।  तर भिसा वेभर प्रोग्राम अन्तर्गत अमेरिका प्रवेश गर्न पाउने देशका नागरिकलाई यो लागु नहुन सक्छ। यी देशहरूमा अस्ट्रेलिया, जापान, केही युरोपेली देशहरू लगायत रहेका छन् ।

एनबीसी न्यूजका अनुसार यो शुल्क भिसा जारी हुने बेला तिर्नुपर्छ। तर भिसा अस्वीकृत भयो भने यो शुल्क तिर्नुपर्दैन । यो यसअघि भिसा शुल्कभन्दा थप अर्थात् अतिरिक्त शुल्क हो ।

उदाहरणका लागि, एच-वानबी आवेदनकर्ताले पहिल्यै २०५ डलर तिर्ने गरेकोमा अब ४५५ डलरसम्म तिर्नुपर्नेछ ।

एनबीसी न्यूजका अनुसार फर्म-१९४ को शुल्क ६ डलरबाट २४ डलरमा वृद्धि भएको छ । यो शुल्क अधिकांश आगन्तुकले तिर्नुपर्छ ।