२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कुलिङ पिरियडबारे माओवादीले माग्यो एमालेको धारणा

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले कुलिङ पिरियडमा सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेलाई कुलिङ अफ रिपरियडबारे पार्टीको धारणा के हो स्पष्ट गर्न आग्रह गरेको छ ।

मंगलबार राष्ट्रिय सभामा पार्टीको तर्फबाट विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद रेणु चन्दले सरकारी कर्मचारीलाई अवकाशपछि २ वर्ष संवैधानिक, कुटनीतिक वा अन्य नियुक्ति दिने सम्बन्धी कुलिङ पिरियडको प्रावधानमा एमाले एकमत रहेको महसुस हुन नसकेको बताएकी हुन् ।

‘यही रोष्ट्रमबाट केही दिन अगाडि सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रीले निजामती विधेयक पेस गर्दा भन्नुभयो-भाइरस पस्यो । राष्ट्रिय सभाले ठिक गरिदिन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो’ चन्दले स्मरण गरिन् ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर गएको निजामती सेवा विधेयक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ३१ असारमा राष्ट्रिय सभामा पेश गरेका थिए । त्यसक्रममा उनले कुलिङ पिरियडको पक्षमा वकालत गरेका थिए ।

सञ्चारमन्त्री गुरुङको यही अभिव्यक्तिमा टेकेर माओवादी सांसद चन्दले एमालेमा कुलिङ पिरियडलाई लिएर एकमत नरहेको शंका लागेको बताएकी हुन् ।

‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको पार्टीको माननीयज्यूहरूले कुलिङ अफ पिरियडबारे जो संशोधन राख्नुभएको छ । यो भाइरस अब कताबाट पस्यो भन्ने बुझ्न गाह्रो भएन,’ चन्दले भनिन् ।

एमाले पार्टीभित्र कतिपय विषयमा एकमत नरहेको भन्ने आउन थालेको उल्लेख गर्दै उनले कुलिङ पिरियडमा पनि यस्तै भएको हो कि भन्ने शंका दोहोर्‍याइन् ।

‘एमाले पार्टीमा अहिले अलिकति लाइनक्रस कुराकानी चलिरहेको हुनाले यहाँ (निजामती विधेयक) प्रस्तुत गर्ने मन्त्रीको लाइन र संशोधन हाल्ने माननीयको लाइन मिलेनछ कि क्या हो ? त्यसैले यहाँ फरक पर्‍यो ?’ चन्दको प्रश्न छ ।

यसलाई अझ प्रधानमन्त्रीसँगै जोडेर हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।