काठमाडौँ । आफूलाई विधान विपरीत अनुशासन समितिको अध्यक्षबाट हटाइएको भन्दै नवराज सुवेदीले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् । उनले आफ्नो पदीय हैसियत यथावत् कायम गर्न माग समेत गरेका छन् ।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सुबेदीलाई अनुशासन समितिको अध्यक्षबाट हटाएर रोशन कार्कीलाई नियुक्त गरेका थियो । यो कार्य विधान विपरीत रहेको भन्दै सुवेदी पार्टीको संस्थापन इतर खेमाको साथमा आयोगमा उजुरी लिएर गएका हुन् । सात बुँदे उजुरीमा अनुशासन समितिको अध्यक्ष फेरबदल गर्ने एकल अधिकार अध्यक्षलाई नरहेको जिकिर गरिएको छ ।
निवेदनमा भनिएको छ, ‘म निवेदक पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएकोले मलाई पार्टीको संशोधित विधान, २०७८ अनुसार मिति २०७८/११/०९ मा अनुशासन समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी प्राप्त भई पार्टीले दिएको पदीय जिम्मेवारी प्रचलित कानून र पार्टीको विधान अनुरूप गरी आएको र उक्त नियुक्त पत्र अनुसार मेरो कार्यकाल आगामी २०८२ साल फाल्गुण ८ गतेसम्म रहेको छ । यसरी पदावधि किटान गरिएको पदमा नियुक्त भएको व्यक्तिको हकमा प्रचलित कानून र पार्टीको विधान विपरीत कार्य गरी पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गरिएको वा हटाएको अवस्थामा बाहेक पार्टीको अध्यक्षको एकल निर्णयले पदावधि अगावै हटाउने र हटाएको स्थानमा अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने अधिकार विधानले अध्यक्षलाई दिएको छैन ।’
पार्टीको विधान विपरीतका काम-कारबाही उपरको उजुरी लिने, जाँचबुझ गर्ने र विधान विपरीत भए गरेका काम-कारबाही उपर निर्णय गरी पार्टीलाई निर्देशन दिने समेतका क्षेत्राधिकार निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले निर्वाचन आयोगलाई प्रदान गरेको निवेदनमा उल्लेख छ ।
सुबेदीले निवेदनमा भनेका छन्, ‘म निवेदक पार्टीको अनुशासन समितिको वैधानिक अध्यक्ष रहेको, विधानले तोकेको पदावधि र कार्यकाल बाँकी नै रहेको र म स्वयंले पार्टीको विधान विपरीतको कुनै कार्य नगरी पार्टीको वरिष्ठ नेता एवं केन्द्रीय सदस्यको पदमा यथावत् नै रहेको र केन्द्रीय सदस्यको हैसियतबाटै अनुशासन समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी प्राप्त भई विधान अनुसारको पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गरी आएको अवस्था हुँदा मलाई अनुशासन समितिको अध्यक्षबाट हटाउने, मेरो स्थानमा अर्को व्यक्तिलाई तोक्ने समेतका काम कारबाही निर्णय पार्टीको विधान विपरीत रहेकोले यस सम्बन्धमा पार्टीका जिम्मेवार पदाधिकारी एवं पार्टी केन्द्रीय समितिका अध्यक्षज्यूबाट तत्काल लिखित प्रतिक्रिया लिई विधान विपरीत हटाउने र पदपूर्ति गर्ने लगायतका काम कारबाही बदर गरी अनुशासन समितिको अध्यक्ष पदमा यथावत् बहाली हुने गरी उपयुक्त निर्णय एवं निर्देशन जारी गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु ।’
सुबेदीले पार्टीको संशोधित विधान २०७८ को प्रतिलिपि र आफूलाई अनुशासन समितिमा नियुक्त गरिएको नियुक्ति पत्र समेत आयोगलाई बुझाएका छन् ।
