२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सिरहामा प्रदेश मातहतका कार्यालयले गरे ७५ प्रतिशत खर्च

अ+ अ-

सिरहा । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सिरहामा प्रदेश सरकार मातहत रहेका १९ वटा कार्यालयले कुल विनियोजित बजेटमध्ये ७५ दशमलव एक प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।

प्रदेश लेखा एकाइ कार्यालय लहान, सिरहाका अनुसार चालु आवमा रु तीन अर्ब ८० करोड ९७ लाख ३५ हजार ४६६  विनियोजन गरिएकामा रु दुई अर्ब ८६ करोड सात लाख ९२ हजार ४१६ मात्र खर्च भएको हो ।

एकाइ प्रमुख परमानन्द मण्डलले चालु खर्चतर्फ रु. एक अर्ब १० करोड र पुँजीगत खर्चतर्फ रु. एक अर्ब ७६ करोड खर्च गरिएको बताए । प्राप्त जानकारीअनुसार यहाँको पूर्वाधार विकास कार्यालयले रु. ८६ करोडमध्ये रु. ६८ करोड र प्रादेशिक अस्पताल सिरहाले रु. २० करोडमध्ये रु. ११ करोड पुँजीगत खर्च गरेको छ ।

यस्तै, प्रादेशिक आयुर्वेद कार्यालयले रु. ३२ लाखमध्ये रु. एक लाख ९९ हजार, यातायात व्यवस्था कार्यालयले रु. ९० लाखमध्ये रु. ७३ लाख, स्वास्थ्य कार्यालयले रु. २० करोडमध्ये रु. ११ करोड, प्रादेशिक अस्पताल लहानले रु. २१ करोडमध्ये रु. ११ करोड, लहान प्राविधिक शिक्षालयले रु. एक करोडमध्ये रु. सात लाख ६८ हजार मात्र खर्च गरेका छन् ।

अन्य निकायहरूमध्ये भू-जलाधार कार्यालयले रु. १९ करोडमध्ये रु. १७ करोड, डिभिजन वन कार्यालयले रु. १० करोडमध्ये आठ करोड, भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले रु. १९ करोडमध्ये रु. १४ करोड, जलस्रोत तथा सिँचाइ कार्यालयले रु. २१ करोडमध्ये रु. १४ करोड, माछा विकास केन्द्रले रु. एक करोडमध्ये रु. ६१ लाख, भेटेरिनरी अस्पतालले रु. एक करोडमध्ये रु. ६२ लाख, बाली संरक्षण प्रयोगशालाले रु. एक करोडमध्ये रु. ६७ लाख, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले रु. २४ लाखमध्ये रु. १४ लाख र पर्यटन विकास कार्यालयले रु. ४९ करोडमध्ये रु. ३४ करोड खर्च गरेका छन् । 

योजनाहरू स्वीकृत गर्न ढिलाइ, ठेक्का प्रक्रिया र कार्यान्वयनमा जटिलताजस्ता कारणले बजेट खर्चमा समस्या भएको एकाइ प्रमुख मण्डलको भनाइ छ । “सबैभन्दा बढी बजेट पाउने पर्यटन र पूर्वाधार कार्यालयहरूले योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेका कारण विनियोजित रकम पूर्ण खर्च हुन सकेन । यसले प्रदेश सरकारको खर्च क्षमता र परिणाममा समेत असर परेको छ”, उनले भने ।