काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषयमा संविधानमा स्पष्ट नलेखिँदा पटक पटक उठ्ने विवाद समाधानका लागि स्पष्ट कानुन बनाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशहरू प्रकाशकुमार ढुंगाना, कुमार चुँडाल र सुनिलकुमार पोखरेलको पूर्ण इजलासले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्य लक्ष्मण किशोरको रिट निवेदनको फैसलामा मुख्यमन्त्रीको विषयमा उठ्ने समस्या समाधानको उपाय सुझाउँदै आदेश गरेको हो।
सर्वोच्चबाट २०८१ जेठ ३ मा भएको फैसलाको पूर्ण पाठ बुधबार सार्वजनिक भएको हो।
