काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा प्रवक्ताहरूको भूमिका, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी निर्देशिका २०८२ को मस्यौदामाथि छलफल सम्पन्न भएको छ।
मन्त्रालयले आज नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीहरूबाट सुझाव सङ्कलन गरेको थियो। उक्त मस्यौदामा प्रवक्ताहरूले सूचना प्रवाहमा निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी, कर्तव्य र क्षेत्राधिकार स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
छलफलमा सञ्चार मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले नागरिकको सूचनाको हकलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन प्रवक्ताहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन्। मस्यौदामा प्राप्त व्यावहारिक र सैद्धान्तिक सुझावहरूलाई समेटेर अन्तिम मस्यौदा तयार गरिने उनले उल्लेख गरिन्। सो अवसरमा राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त गगन विष्टले सूचनाको हकसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरे।
आयुक्त विष्टले प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको भूमिका समान जस्तो देखिए पनि कार्यसम्पादनमा केही भिन्नता रहेको प्रष्ट्याए। प्रवक्ताले आफ्नो निकायको अवस्था, पूर्वसूचना वा विषयवस्तुमा मौखिक वा लिखित धारणा व्यक्त गर्न सक्ने, जबकि सूचना अधिकारीले कार्यालयका निर्णयहरूको लिखित दस्तावेज उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व रहेको उनले बताए।
उनले नेपालमा सूचनाको दस्तावेज व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा प्रवक्ताहरूलाई सूचना प्रवाहमा चुनौती रहेको औँल्याए। कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले निर्देशिका २०८२ प्रस्तुत गरेका थिए। छलफलमा सहभागी संवैधानिक आयोगका प्रवक्ताहरूले भने आफ्नो हकमा छुट्टै र स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राखे।
