काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक नरोकेको र शीघ्र प्रस्तुत गरिने स्पष्ट पारेका छन् ।
‘विनियोजन विधेयक, २०८२’ अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसम्बन्धी शीर्षकमाथि उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री पन्तले केही विषयमा सहमति जुटाउनुपर्ने देखिएकाले केही दिनका लागि विधेयक स्थगन गरिएको जानकारी दिए।
शिक्षक महासंघसँग भएको सहमतिअनुसार यही असार १५ गतेभित्र विधेयक प्रस्तुत गरिने समयसीमा तोकिएको थियो। विद्यालय शिक्षा विधेयक विभिन्न समयमा भएका सम्झौता समेट्ने गरी अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ।
पछिल्लो पटक शिक्षक महासंघसँग भएको नौ बुँदे सहमतिअनुसार केही विषयहरू सम्बोधन भइसकेको र त्यसै आधारमा विधेयक अगाडि बढाइएको उनले जानकारी दिए। ती मध्ये अधिकांश बुँदाहरू आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिएको बताए।
मन्त्री पन्तका अनुसार, यो विधेयक आउँदा शिक्षक मात्र होइन, देश र जनताले जित्ने भएकाले सबैभन्दा बढी ध्यान यसैमा केन्द्रित गरिएको छ।
शिक्षा क्षेत्र मुलुकको विकास र प्रगतिका लागि महत्त्वपूर्ण रहेकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा बढी बजेट यही क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार, शिक्षा क्षेत्रमा रु २ खर्ब ११ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तै, रु. ७ अर्ब ४७ करोड सहरी विकास मन्त्रालयले विद्यालय पुनः निर्माणका लागि विनियोजन गरेको छ। यो क्षेत्र सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उनले स्पष्ट पारे।
शिक्षाको बजेट स्थानीय तहले नै खर्च गर्ने भएकाले असन्तुलन नभएको उनको दाबी छ। शिक्षामा २० प्रतिशत बढी बजेट विनियोजन गर्ने वातावरण क्रमशः बन्ने बताएका छन्।
शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन नयाँ जनशक्ति भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पन्तले महासङ्घसँग भएको सहमति अनुसार ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा भर्ना गरिने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको जानकारी दिए।
नि:शुल्क शिक्षाका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा यथेष्ट बजेट विनियोजन गरिएको, दिवा खाजालगायत कार्यक्रम अगाडि सारिएको र निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूलाई नियमनको दायरामा ल्याउन आवश्यक पहल थालिएको उनले बताए।
शिक्षामन्त्री पन्तले मुलुकमा शैक्षिक सुधार र शैक्षिक वातावरण निर्माणमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको उल्लेख गरे।
