काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सुरक्षा निकायले न्यून स्रोत साधनका भरमा काम गरिरहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८२ अन्तर्गत गृह मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले गरेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले सुरक्षा निकायहरूको पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित विषयमा जवाफ दिँदै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले न्यून स्रोत र साधनमा काम गरिरहेको उल्लेख गरे ।
“हामीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि उपलब्ध बजेटको सीमाभित्र रहेर केही पूर्वाधार विकासका लागि प्रस्ताव गरेका छौँ, साथै यी निकायहरूको पूर्वाधार विकासमा तीनवटै तहको लागत साझेदारीमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरी रु ४० करोड विनियोजन गरिएको छ”, उनले भने ।
देशभरबाट अस्थायी प्रहरी चौकी राख्ने, अस्थायीलाई स्थायी गर्ने, स्थायीलाई स्तरोन्नति गर्ने, इलाका प्रशासनहरू राख्नुपर्नेलगायत माग आएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लेखकले यी कार्यहरू मन्त्रालयको प्राथमिकताका विषय भएको बताए । तर यी कामहरूबाट राज्यलाई थप व्ययभार पर्ने हुँदा त्यो हुन नसकिरहेको उनको भनाइ थियो । मागहरू क्रमशः सम्बोधन गर्दै जाने मन्त्रालयको नीति रहेको उनले बताए ।
सुरक्षा निकायको सरुवा, बढुवा तथा व्यावसायिक बनाउने विषय दुवै सुरक्षा निकायका विधेयकहरू प्रतिनिधि सभाको सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा गृहमन्त्री लेखकले जानकारी दिए। पश्चिम नेपालका डोटी, बझाङ र जाजरकोट केन्द्र विन्दु भई गएका भूकम्पबाट भएको जनधनको क्षतिको राहत तथा पुन:स्थापनाका कार्यलाई तीव्रता दिइएको उनले बताए ।
“यस विषयमा सरकार संवेदनशील छ, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवासको विस्तृत क्षति आकलनको कार्य अगाडि बढेको छ । हालसम्म पश्चिम नेपाल भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाका ७७ हजार ५२८ घरधुरीको विस्तृत क्षति आकलन सम्पन्न भइसकेको छ”, उनले भने । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा अस्थायी आवास निर्माणका लागि हालसम्म जाजरकोटमा रु. एक अर्ब ६१ करोड २२ लाख, सल्यानमा रु सात करोड, बाजुरामा रु. १० करोड ५० लाख, बझाङमा रु. २३ करोड ५० लाख र अन्य विपद् प्रभावित जिल्लामा समेत गरी जम्मा रु तीन अर्ब ९५ करोड ६५ लाख उपलब्ध गराइएको उनले सदनलाई जानकारी दिए ।
गृहमन्त्री लेखकले प्रत्येक स्थानीय तहमा विपद् सामग्री भण्डारण गर्ने गरी गोदाम घरको अवधारणालाई अगाडि बढाएको बताए । यसका लागि आवश्यक विपद् सामग्री व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट पनि सहयोग हुने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए । “प्रदेश स्तरमा स्थापित गोदामघरहरू प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ”, गृहमन्त्री लेखकले भने ।
कारागारमा कैदीबन्दीहरुलाई सुरक्षित राख्न आवश्यक सेवा सुविधा वृद्धि गरी न्यूनतम मानव अधिकारको संरक्षण गर्न सरकार संवेदनशील रहेको उनको भनाइ थियो । कारागारलाई सुधार गृहमा रूपान्तरण गर्न सीपमूलक तालिम, उद्यमका लागि सहयोगी वातावरण र मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराइने तथा खुला कारागारको अवधारणाअनुसार कैदीबन्दीलाई लघु, घरेलु तथा साना उद्यममा रोजगारीसँग आबद्ध गरिने गरी बजेट विनियोजन गरिएको गृहमन्त्री लेखकले जानकारी दिए ।
