काठमाडौँ । निजामती विधेयकमा सांसदहरूले सर्वसम्मत मस्यौदामा उल्लेख दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधान प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदा फरक परेपछि सांसदहरू आक्रोशित बनेका छन्। राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित व्यवस्थालाई सभापति रामहरि खतिवडाले पेश गरेको प्रतिवेदनमा ‘कुलिङ पिरियड’ हटाइएको भन्दै सांसदहरूले सभामुखसँग छलफल गरेका छन्।
मंगलबार सभामुखसँगको छलफलपछि एमाले सांसद पदम गिरीले विधेयकमा गम्भीर षड्यन्त्र भएको भन्दै छानबिन समिति गठनको माग गरे। उनले जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारबाही र नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए।
गिरीले भने, “निजामती विधेयकमा महिनौँ छलफल गरी राज्य व्यवस्था समितिले दुई वर्षे कुलिङ पिरियड राख्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो। तर, प्रतिनिधिसभामा पेश प्रतिवेदनमा मुख्यमन्त्री, सचिव र सहसचिवलाई यो प्रावधान लागू नहुने बनाइयो। यो गम्भीर षड्यन्त्र र संसद्को अपमान हो।”
उनले त्रुटिको जिम्मेवारमाथि निर्मम कारबाही र छानबिन नहुँदासम्म राज्य व्यवस्था समितिको बैठक नबस्ने अडान राखे। “समितिको निर्णय जस्ताको तस्तै संसदमा पेश हुनुपर्थ्यो। यो प्रकरणमा संलग्नले नैतिकताका आधारमा ठाउँ छोड्नुपर्छ र कारबाही भोग्नुपर्छ,” गिरीले थपे।
