काठमाडौँ । सरकारले भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा नैतिक विचलन न्यूनीकरण गर्दै सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ।
असार १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत उक्त नीतिले सार्वजनिक निकायसँगै निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र राजनीतिक दलसम्मका लागि सदाचारसम्बन्धी साझा मापदण्ड र आचरणका आधार तय गरेको छ।
नीतिले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नैतिक उत्तरदायित्वलाई संस्थागत गर्न जोड दिएको छ। यसअन्तर्गत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने र सम्पत्तिको स्रोत खुलाउने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रावधान समावेश गरिएको छ।
यस्तै, सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने, स्वार्थ बाझिने अवस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने तथा सार्वजनिक स्रोत-साधनको मितव्ययी र उत्तरदायी उपयोग सुनिश्चित गर्न आवश्यक संयन्त्र विकास गर्ने व्यवस्था पनि नीतिमा समेटिएको छ।
सरकारले स्वजागरण र स्वपरीक्षणको संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गर्दै सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसमेत नीतिमार्फत अघि सारेको छ।
