काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सांसद चित्रबहादुर केसीले नेता र कर्मचारीको मनस्थिति एकात्मक भइरहँदा मुलुकलाई संघात्मक संरचनामा लैजान सकिन्छ भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद केसीले संघीय निजामती सेवा विधेयकको ढिलो प्रक्रिया र कार्यसूचीबाट हटाउने कार्यप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए। “निजामती विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा धेरै छलफल र बहस भएको थियो। अघिल्लो साता नै यो विधेयक पारित हुनुपर्ने थियो, तर कार्यसूचीबाट हटाइयो,” उनले भने।
समितिको निर्णयलाई प्रतिनिधि सभाबाट पुनः हटाइनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै उनले भने, “समिति पनि त संसद्कै अंग हो। संसदले नै पास गरेको विधेयक कार्यसूचीबाट हटाउनु कति ठूलो आँट हो ? सांसदलाई वाइपास गर्न पाइन्छ भन्ने सोच गलत हो। मलाई रननन् रिस उठेको छ।”
सांसद केसीले समितिका सभापतिलाई सम्झाउँदै भने, “विधेयक कुनै स्वार्थ समूहको हितअनुसार होइन, समग्र राष्ट्रको हितका लागि पारित गर्नुपर्छ।” उनले विधेयक सबैको प्रयासबाट आएको भन्दै संसदमा पेस भएकोमा खुसी व्यक्त गरे। “समस्या के छ भने, नेता त आउँछन् र जान्छन्, तर कर्मचारी संयन्त्र त स्थायी सरकार हो ” उनले भने। समितिबाट गरिएको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी निर्णय विधेयकमा पारित हुनु सकारात्मक पक्ष भएको उनले उल्लेख गरे।
देश सानो भएको र अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा रहेको सन्दर्भमा उनले संघीय प्रणाली कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी तहबाट अवरोध भइरहेको बताए। “सिंहदरबारमा बसेका कर्मचारीहरू प्रदेशमा जान तयार छैनन्। यस्तो प्रवृत्तिले संघीयता बलियो बन्दैन,” उनले तर्क गरे। “नेता र कर्मचारीको सोच एकात्मक, तर मुलुकलाई संघात्मक बनाउने कुरा के सम्भव छ ?” भन्दै उनले पुनः प्रश्न गरे।
उनले विधेयकलाई लोकतन्त्रको जितको रूपमा चित्रित गर्दै भने, “कुनै पनि शासन प्रणाली जनताको सेवा र राष्ट्रको हितका लागि हो। विधेयक समग्र रूपमा ठिक छ।”
