काठमाडौँ । प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने माग राख्दै कर्मचारीहरूले सामूहिक हस्ताक्षर संकलन गरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई बुझाएका छन्। राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानको संयोजनमा तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीका साझा माग समेटेर संकलन गरिएको हस्ताक्षर अभियानमा हालसम्म ७,२०० भन्दा बढी कर्मचारी सहभागी भइसकेका छन्।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय सचिव प्रकाश भट्टराईका अनुसार वृत्ति विकास, सेवा सुरक्षा र पेशागत हितका लागि यो अभियान जारी रहेकाले सहभागीको संख्या थप बढ्ने अपेक्षा छ।

कर्मचारीका मुख्य मागहरूमा ५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एक तह र १० वर्ष सेवा पुगेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी वा दुई तह बढुवा, सबै तहमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, रा।प। तृतीय श्रेणी पदपूर्तिमा खुला प्रतियोगिताबाट ५० प्रतिशत, बढुवाबाट ४० प्रतिशत र आन्तरिकरअन्तरतहबाट १० प्रतिशतको व्यवस्था, उपसचिव/सहसचिवको प्रतिस्पर्धाका लागि क्रमशः ५७ वर्ष सेवा अवधि, राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई खुला विज्ञापनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था, तीनै तहमा स्वचालित सरुवा प्रणाली, समायोजित कर्मचारीको पेन्सनलगायत सुविधामा मान्यता, श्रेणीविहीन पदमा तह वृद्धि, र करार कर्मचारीको समुचित व्यवस्थापनजस्ता विषय समावेश छन्।

राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानका संयोजक ध्रुवराज ज्ञवालीले मागहरू पूरा नभए सशक्त विरोध र आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।