काठमाडौँ । संघीय निजामती कर्मचारी ऐन तत्काल जारी गर्न माग गर्दै कर्मचारी संगठनहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठनले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् ।

लामो समय बितिसक्दा पनि संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन जारी नहुँदा सार्वजनिक प्रशासन अन्योल बनेको निष्कर्षसहित कर्मचारी संगठनले अब पनि ढिला गरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको करिब छ महिनापछि संघीय संसदमा पेस भएको थियो ।

उक्त विधेयक संसदमा सैद्धान्तिक छलफलपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अर्को ६ महिनापछि छलफल सुरु भएको थियो ।

समितिमा छलफल सुरु भए पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गठन गरेको उपसमितिले केही असहमतिसहित समितिलाई पेस गरेको प्रतिवेदनसमेत समिति र संसदमा पेस नहुँदै संसदको अधिवेशन अन्त्य भएको भन्दै कर्मचारी संगठनले शंका व्यक्त गरेका छन् ।अत्यावश्यक ऐन जारी गर्दै ढिलाइ गर्नुले सरकारले गम्भीर रूपमा चासो नदिएको उनीहरूको आरोप छ ।

कर्मचारी संगठनहरुले यसअघि भएका सहमति, सम्झौता र अदालतले दिएको आदेशलाई समेत समेटेर ऐन जारी गर्न माग गरेका छन् ।

यसअघि राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनका तर्फबाट साझा मागको रूपमा ८५ बुँदे मागहरू पेस भएका थिए । साथै, २०७८ माघ १२ गते सर्वोच्च अदालतले संघीय निजामती सेवा निर्माण गर्दा पालन गर्नु पर्ने निर्देशनात्मक आदेश भएको थियो ।

स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलनपश्चात नेपाल सरकार र राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनबीच २०८० असोज २७ गते सम्झौता भएको थियो ।

आफूहरूको मागप्रति सरकार उदासीन भई सुनवाइ नगरे संयुक्त टे«ड युनियन सञ्जालको तर्फबाट चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्ने कर्मचारी संगठनको चेतावनी छ ।