काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा शहरी विकास मन्त्रालयको कुल बजेट रू ९१ अर्ब ३५ करोड २३ लाख भए पनि हालसम्म वित्तीय प्रगति निकै कमजोर देखिएको छ । उपलब्ध तथ्यांक अनुसार, कुल बजेटमध्ये रू १२ अर्ब २४ करोड ३ लाख ८७ हजार मात्र खर्च भई, समग्र खर्च १७.९३ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । चालु खर्च २५.२३ प्रतिशत पुगे पनि पुँजीगत खर्च मात्र १७.४३ प्रतिशत मा सीमित रहनु मन्त्रालयको योजना कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ ।

मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३,७१६ नयाँ कार्यक्रम अघि सारेको थियो । तर, तीमध्ये २,०९३ कार्यक्रमहरूमा अझै बोलपत्र आव्हान नै हुन सकेको छैन । हालसम्म १,६२३ कार्यक्रम मात्रै बोलपत्र प्रक्रियामा गइसकेका छन्, जसमा १,०९८ कार्यक्रम ठेक्का सम्झौतासम्म पुगेका छन् । तीमध्ये १२४ कार्यक्रमको मात्रै निर्माण सकिएको छ । यसैगरी, पुराना (क्रमागत तथा बहु वर्षीय) १,४५९ योजनाहरू मध्ये २८० मात्रै पूरा भएका छन् । यो पनि निकै कमजोर मान्न सकिन्छ ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा केही योजनाहरू अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सुनसरीको लौकही सभाहल निर्माण अन्तिम चरणमा छ भने नेपालगञ्ज सिटी हल निर्माण पूरा भई भुक्तानी प्रक्रियामा छ । यस्तै, भैंसेपाटीस्थित मन्त्री निवासको दोस्रो चरणको निर्माण कार्य ८० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । चण्डीदल गण भवन निर्माण कार्य पनि सम्पन्न भई हस्तान्तरणको प्रक्रियामा छ ।

यसैगरी, ओखलढुंगाको शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, दमक व्यापारिक कम्प्लेक्स, नेपाल राष्ट्र बैंक बैंकिङ कार्यालय (थापाथली), शंखदह पुनर्निर्माण (चाँगुनारायण), नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (जावलाखेल) र धनगढी सभाहल निर्माण सम्पन्न भई सकेका छन् ।

चालू वर्षमा १०० कि.मि. ग्रामीण कालोपत्रे सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म झापा, रोल्पा र पर्वतमा जम्मा ८.६ कि.मि. मात्र निर्माण सम्पन्न भएको छ । लक्ष्यअनुसारको प्रगति नहुँदा ग्रामीण पूर्वाधार विकासमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन ।

वित्तीय र भौतिक प्रगति अपेक्षाकृत दरमा अघि नबढ्दा शहरी पूर्वाधार विकासमा ढिलाइ भएको देखिन्छ । अधिकांश योजनाहरू कार्यान्वयन प्रक्रियामै अल्झिरहेका छन्, जसले मन्त्रालयको समग्र कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।