काठमाण्डौँ । आजदेखि कम्पनी प्रशासन प्रक्रियालाई पूर्णत: डिजिटल बनाउने उद्देश्यसहित कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले कम्पनी प्रशासन व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (क्यामिस) का सबै प्रणालीहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। परिमार्जित क्यामिस प्रणालीमा प्रयोगकर्ताका सुझावहरू समावेश गरिएको हुँदा कम्पनी प्रशासनसम्बन्धी काम झन् सहज, तीव्र र प्रभावकारी हुने विश्वास लिइएको छ।
अब कम्पनी दर्ता, नाम स्वीकृति, खारेजी लगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया अनलाइन माध्यमबाट गर्न सकिनेछ। सेवाग्राहीहरूलाई भौतिक रूपमा कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट हट्नेछ, जसले समयको बचत मात्र नभई सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनेछ। प्राप्त आवेदनहरू स्वचालित रूपमा सम्बन्धित कर्मचारीको डेस्कमा तोकिनेछन्, जसले गर्दा प्रक्रियागत ढिलाइ घट्नेछ।
नाम स्वीकृति तथा कम्पनी दर्ताका निवेदनहरू एक तहबाटै टुंग्याइनेछ, जसले व्यवसायीहरूका लागि झन् सरल र छिटो प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नेछ। सनाखत आवश्यक पर्ने निवेदनहरू बाहेक अन्य सबै आवेदनहरू डिजिटल हस्ताक्षरसहित अनलाइन प्रणालीबाटै स्वीकृत भएर सम्बन्धित कम्पनीको खातामा पठाइनेछन्।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका उपरजिष्टार देवी प्रसाद सुवेदी का अनुसार अब सेवाग्राहीले आफ्ना आवेदनहरू कुन चरणमा छन् भन्ने जानकारी अनलाइन प्रणालीबाटै प्राप्त गर्न सक्नेछन्। उनले भने, ‘कम्पनी प्रशासन प्रक्रियालाई सहज, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन क्यामिस प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा लागू गरिएको छ। अब सेवाग्राहीलाई कार्यालय धाउनु पर्ने झन्झट हटेर डिजिटल माध्यमबाट सहज सेवा प्राप्त गर्ने सुविधा मिल्नेछ।’
यसअघि सञ्चालनमा रहेको प्रणालीका सम्पूर्ण निवेदन तथा कागजातहरू समेत नयाँ प्रणालीमा उपलब्ध हुने भएकाले सेवाग्राहीहरूका लागि थप सहज हुनेछ। नागरिकता, करदाताको स्थायी लेखा नम्बर (प्यान नम्बर), लेखापरीक्षकको युडीआईएन लगायतका विवरण अन्य सरकारी प्रणालीहरूसँग जोडिने भएकाले सूचनाको सहज प्राप्ति र प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई समेत प्रभावकारी बनाइनेछ।
‘कम्पनी प्रशासनका लागि बारम्बार कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै डिजिटल सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ,’ उपरजिष्टार सुवेदीले थपे। ‘कम्पनी सञ्चालक तथा शेयरधनीहरूले क्यामिस प्रणालीको अधिकतम सदुपयोग गरी आफ्ना काम छिटो र सजिलो रूपमा गर्न सक्नुहुन्छ।’
निष्कर्ष
सरकारी सेवा प्रक्रियामुखी बढी र नतिजामुखी कम भएको भन्ने आलोचना भइरहेका बेला, तथा सेवा प्राप्त गर्न अतिरिक्त रकम बुझाउन सकेमात्रै सहजै काम हुन्छ भन्ने धारणा रहँदा, डिजिटल प्रणालीले यी सबै विकृतिहरू अन्त्य गर्ने निश्चित छ। तर यसको सही कार्यान्वयन भएमा मात्र हामीले अपेक्षा गरेअनुसारको सहज र पारदर्शी सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ।
कतिपय निकायमा डिजिटल प्रविधि देखाउने दाँत मात्र बनेको छ, जसले सेवाग्राहीलाई झन् बढी असहज बनाइरहेको छ। डिजिटल प्रणालीलाई सेवा प्रवाह सुधार्नका लागि प्रयोग गरिनुपर्छ, न कि थप असुलीको माध्यम बनाउन। त्यसैले सम्बद्ध निकायहरूले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ भने आम सेवाग्राहीहरू पनि थप सजग बन्न जरुरी छ।
