काठमाडौँ । १५ वर्ष कानुनी वकालत गरेको व्यक्ति वरिष्ठ अधिवक्ता बन्न पाउने प्रावधानलाई बढाउनु नहुनेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बन्नका लागि १५ वर्ष कानुनी वकालत गरेको अनुभव हुनुपर्ने कुरा नै सही रहेकाले समयावधि बढाउन आवश्यक नरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

मंगलबार सिंहदरवारमा बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले १५ वर्ष सानो समय नभएको भन्दै यसलाई बढाउन जरुरी नरहेको जिकिर गरे ।

समितिको बैठकमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ मा दफावार छलफल भइरहेको छ ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले १५ वर्ष भन्दा बढी राख्नु भनेको न्याय क्षेत्रमा युवाहरूको पहुँचलाई रोक्ने काम भएको जिकिर गरे ।

‘१५ वर्ष भनेको मामुली कुरा होइन । एउटा लयर बन्नका लागि उसले एमए पास गर्नुपर्छ, कानूनी रूपमा १५ वर्ष काम गर्नुपर्छ । अनि त्यो वरिष्ठ अधिवक्ता बन्छ । उसले लामो समय आफ्नो जीवन लगाएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस कुरालाई यो जति पनि सल्लाह दिने वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हुनुहुन्छ, २०/२५ वर्ष पुर्‍याउनुपर्छ भन्नेहरू यो जम्मै वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले दिएको सल्लाह हो । न्यायमा युवाहरूको पहुँचलाई रोक्ने यो कुरा कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन । विदेश पठाउने हो भने पठाइदिउँ, नभए रोक्ने काम नगरौँ । १५ वर्षै राखौँ ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर के–के हुन् रु भन्ने कुरा अदालतलाई मात्रै जिम्मा दिने भन्दा पनि सरकारले नै परिभाषित गर्न सक्नुपर्ने बताए ।

‘सरकारले यो परिभाषित गर्न आवश्यक हुन्छ । नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर केके हुन् रु अदालतलाई मात्र किन छोड्ने हामीले यसको परिभाषा गर्न हामीले परिभाषा गर्न सक्नुपर्छ,’ सिटौलाले भने, ‘यसको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने कुरामा ठिक छ, सरकारले अपराध नियन्त्रण गर्नेकुरामा ल्याएको होला, ठिक छ । कानुन व्यवसायीको पनि आचरण शुद्ध हुनुपर्छ भनेर सोचेको होला, ठिक छ तर न्यूनतम यति सजाय भन्ने हुनुपर्छ । मेरो न्यूनतम सजायको प्रस्ताव भनेको तीन वर्ष सजाय पाएको व्यक्तिको प्रमाणपत्र रद्द गर्नुपर्छ ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य अञ्जना शाक्यले जानकारी नदिई कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेलाई न्यायोचित सजाय दिनुपर्ने बताए ।

‘जानकारी नदिई प्रमाणपत्र प्राप्त गरे उ, कति दोषपूर्ण छ, उसलाई हामीले न्यायोचित ढंगले सजाय दिनुपर्छ । बीचको बाटो हामी जान सकिन्छ की रु रद्द नै नगरी कन केही शुल्क लिने, जरिवाना तिराउने, त्यसो गरेको खण्डमा एउटा सुसंस्कार पनि बस्छ,’ उनले भने ।

समितिको बैठकमा बोल्दै अन्य सांसदहरुले वरिष्ठ अधिवक्ता बन्नका लागि समयावधि बढाउँदै लैजाने कुरा राम्रो नभएको धारणा राखे । सीमित मापदण्ड पूरा गरिसकेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बन्न पाउने कुरा नै राम्रो रहेको र १५ वर्ष भन्दा माथि लैजानु नहुनेमा जोड दिए ।