२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कागजातविहीन आप्रवासीलाई सामूहिक देश निकाला गर्न सेनाको प्रयोग गर्ने ट्रम्पको घोषणा

अ+ अ-

काठमाडौं । अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कागजातविहीन आप्रवासीलाई सामूहिक रूपमा देश निकाला गर्न सेना प्रयोग गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनले सीमा सुरक्षामा राष्ट्रिय आपत्काल घोषणा गर्दै मेक्सिकोसँगको सीमा व्यवस्थित बनाउने योजना सार्वजनिक गरेका छन्।

राष्ट्रपति जो बाइडनको प्रशासनकालमा गैर कानुनी आप्रवासीको संख्यामा वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै ट्रम्पले लाखौँ आप्रवासीलाई देश निकाला गर्ने आफ्नो निर्णयलाई दृढताका साथ अघि बढाउने बताएका छन्।

ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ट्रुथ सोसलमा हालै पुनः पोस्ट गर्दै कन्जरभेटिभ कार्यकर्ताको एक अभिव्यक्तिलाई समर्थन गरेका छन्। उक्त पोस्टमा लेखिएको थियो, “नवनिर्वाचित राष्ट्रपति राष्ट्रिय आपत्काल घोषणा गर्न र सामूहिक निर्वासन कार्यक्रम अघि बढाउन तयार हुनुहुन्छ।” ट्रम्पले यो जानकारीलाई ‘साँचो’ रहेको बताएका छन्।

गत नोभेम्बर ५ मा सम्पन्न राष्ट्रपतीय चुनावमा ट्रम्पले डेमोक्र्याटिक उम्मेदवार र उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसलाई पराजित गर्दै दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति पद जितेका थिए।

अध्यागमन नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्दै ट्रम्पले पूर्वकार्यवाहक प्रमुख टम होमनलाई आफ्नो ‘सीमा जार’ का रूपमा नियुक्त गरेका छन्। ट्रम्पले आप्रवासन नीति कार्यान्वयनका लागि कट्टरपन्थी सोच राख्ने सदस्यहरूको सहभागिता रहने गरी क्याबिनेट गठन गर्ने बताएका छन्।

उनले जुलाईमा रिपब्लिकन नेसनल कन्भेन्सनमा आफ्ना समर्थकहरूलाई भनेका थिए, “मैले लाखौँ अवैध आप्रवासीलाई एउटा सन्देश दिन चाहन्छु कि जो बाइडनले भित्राएका उनीहरूलाई फिर्ता पठाइनेछ।”

अमेरिकामा हाल करिब १ करोड १० लाख मानिस गैर कानुनी रूपमा बसिरहेका छन्। अधिकारीहरूको अनुमान अनुसार ट्रम्पको निर्वासन योजनाले करिब २ करोड परिवारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ।

मेक्सिकोसँगको दक्षिणी सीमा व्यवस्थापनका लागि अमेरिकी सरकारले दशकौँदेखि संघर्ष गरिरहेको छ। ट्रम्पले आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा गैर कानुनी आप्रवासीहरूले अमेरिकीहरूलाई बलात्कार र हत्या गर्ने गरेको आरोप लगाएका थिए।

हालसम्म ट्रम्पले आफ्नो आप्रवासन कारबाहीको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। तर चुनावी अभियानका क्रममा उनले १७९८ को एलियन एनिमिज एक्ट लाई पुनः लागू गरेर निर्वासनलाई तीव्र बनाउने संकेत दिएका थिए।

ट्रम्पको यो योजना कार्यान्वयन भएमा अमेरिकी समाजमा ठूलो बहस र विवाद सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस