मुख्यसचिव अर्यालसामु आएको दुर्लभ अवसर « प्रशासन
Logo २९ भाद्र २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

मुख्यसचिव अर्यालसामु आएको दुर्लभ अवसर


१६ भाद्र २०८१, आइतबार


कामका कारण प्रधानमन्त्री स्वयंले रुचाएका प्रशासक एकनारायण अर्याल मुख्यसचिव बन्नु संयोग होला, तर नवनियुक्त मुख्य सचिवबाट गरिएका अपेक्षा प्रधानमन्त्री स्वयंले सामाजिक सञ्जालमा राखेर बधाई र शुभकामना दिनु उनका लागि आफैमा अभूतपूर्व अवसर हो ।

नवनियुक्त मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले आइतबार सिंहदरवारमा निजामती सेवाको सर्वोच्च पद बहाली गर्दैछन् । निजामती सेवाकै इतिहासमा प्रथम महिला मुख्य सचिवको कीर्तिमान रचेकी लीलादेवी गडतौला शुक्रवारदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाने भएकाले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्याललाई मुख्य सचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । मुख्य सचिवमा नियुक्त हुँदा उनी गृह मन्त्रालयको सचिव थिए ।

निजामती सेवा, त्यसमा पनि धेरैजसो गृह प्रशासनमै बिताएका अर्याल सुधारवादी प्रशासकका रूपमा चिनिन्छन् । यसकारण पनि मुख्य सचिवमा उनको नियुक्तिले निजामती प्रशासनमा मात्र होइन, समग्र सार्वजनिक प्रशासनमा नै एक खाले आशाको सञ्चार गरेको छ । र, योसँगै अर्यालको चुनौतीपूर्ण नयाँ यात्रा पनि शुरु भएको छ । किनभने निजामती प्रशासनको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा उनी कैयौँ चुनौतीका चाङमाथि उभिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले नै देखाइदिएका चुनौती
अर्याल मुख्य सचिव नियुक्त भए लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको बधाई सन्देशमा नै साङ्केतिक रूपमा यस्ता चुनौती प्रष्टसँग औँल्याइदिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा आफूसहित अर्यालको तस्बिर राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी प्रशासनले बहन गर्नुपर्ने भूमिकाबारे मुख्य सचिवलाई महत्त्वपूर्ण सुझाव नै दिएका छन् । 

प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा मुख्य सचिवको तस्बिर नै राखेर, त्यो पनि आफ्ना अपेक्षासमेत दर्शाएर बधाई दिएको यो घटना आफैमा दुर्लभ हो । यसले मुलुकका प्रमुख कार्यकारी नै नवनियुक्त मुख्य सचिवलाई सफल भएको देख्न कतिसम्म आतुर छन् भन्ने छर्लङ्ग पार्छ । किनभने यसअघि मुख्य सचिव नियुक्तिमा दलीय भागबन्डा या यस्तै कुरा हाबी हुन्थे । प्रधानमन्त्रीले योग्य देखेका सक्षम प्रशासक मुख्य सचिव बन्ने सम्भावना बिरलै हुन्थ्यो । त्यस हिसाबले यसपालि भएको यो परिघटना आफैमा अपवाद हो । अर्थात् प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवको काम गर्ने लयसमेत एउटै हुनसक्ने संकेत यसले गर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमै दिएको बधाई तथा शुभकामनामा कतिपय निकायमा भइरहेका ढिलासुस्तीबारे सम्बद्ध अधिकारीलाई जबाफदेही बनाउन आवश्यक रहेको कुरासमेत औँल्याएका छन् । अनि निजामती प्रशासनको स्थायी भूमिका र सुशासन कायम गर्नका लागि बहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबारे स्पष्ट पारेका छन् । प्रधानमन्त्रीले मुख्य सचिव अर्याललाई चुनौती र अवसर दुवैको सामना गर्नका लागि तयार र तत्पर रहन प्रेरित गरेको अर्थमा यसलाई बुझ्न सकिन्छ । 

हुन पनि हिजो आफूले नै नेतृत्व गरेर आएका निकायहरूमा केही न केही सुधार गर्दै आएका अर्यालले अब मुख्य सचिवको रूपमा समग्र प्रशासनिक प्रणालीमा सुधार ल्याउने दुर्लभ तर महत्त्वपूर्ण अवसर पाएका छन् । यसलाई इङ्गित गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले नै नीति निर्माणमा मात्र सरकार (राजनीतिक नेतृत्व) को नेतृत्व रहने, तर कार्यान्वयनमा भने निजामती प्रशासनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले सरकारहरूको समयावधि सीमित भए पनि प्रशासनको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न मुख्य सचिवको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुनेसमेत बताएका छन् ।

मुख्य सचिवमा अर्यालको नियुक्तिले सरकारको कार्यान्वयन पक्षलाई थप सशक्त बनाउने अपेक्षा प्रधानमन्त्री ओलीको शुभकामनामा प्रष्ट देखिन्छ । नागरिकलाई गरिने सेवा प्रवाहमा सुधार, विकास आयोजनाहरूको गति बढाउने र सुशासनको स्थायित्वमा प्रशासनिक सुधारको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिँदै प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक सुनुवाइ प्रणालीको स्थापनामा जोड दिएका छन् । जसले नागरिकको गुनासो छिटो, प्रभावकारी र पारदर्शी रूपमा समाधान गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्य सचिव अर्याललाई प्रशासनिक क्षेत्रको काम गराइलाई कटाक्ष गर्दै चुनौतीहरू पनि देखाएका छन् । नेपालमा प्रशासनिक प्रक्रियाहरू प्रायः ढिला र जटिल हुने गरेका छन् । कानुन, जनशक्ति र स्रोतसाधनबाट सेवा वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन थप चुनौती छ । तथापि, अर्यालको विगतको सुधारवादी छविले उनलाई यी चुनौतीहरूलाई अवसरमा बदल्न सक्षम बनाउने विश्वासले पनि ठूलो स्थान ओगटेको छ ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन, अस्पतालमा सेवा प्राप्त गर्न, नागरिकता वा राहदानी लिन लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाबाट नागरिक प्रताडित हुँदै आएको कुरा स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले पनि औँल्याएका छन् । यी समस्याहरूको समाधान गर्न अर्यालले आफ्नो सुधारवादी दृष्टिकोणलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै जिम्मेवारीलाई चुस्त बनाउनुपर्ने खाँचो छ । सुधारको शुरुआत उनले प्रधानमन्त्रीले अपेक्षा गरेका यिनै विषयहरूमा देखिने नतिजा निकालेर गर्न सक्छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्य सचिव अर्याललाई कार्यकाल सफलताको शुभकामना दिने क्रममा निजामती प्रशासनलाई जागिरे मात्र नभई राष्ट्रसेवकका रूपमा प्रस्तुत गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् । यसको अर्थ कर्मचारीतन्त्र जागिरे मानसिकताबाट माथि उठ्न सकेको छैन भन्ने प्रष्ट पार्छ जसलाई बदल्नु नयाँ मुख्य सचिवको अहँ जिम्मेवारी हुने छ । निजामती कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनले देशको प्रगति र नागरिकको सन्तुष्टिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले मुख्य सचिवको रूपमा अर्यालको भूमिका थप महत्त्वपूर्ण हुनेछ । 

भनाइको तात्पर्य अर्यालसामु अब त्यस्तो अवसर आएको छ जसको सदुपयोग गर्न सक्दा उनले नेपाल सरकारको प्रशासनिक संरचनालाई अझ प्रभावकारी, उत्तरदायी बनाउने सफलता प्राप्त गर्ने छन् । अर्यालका लागि यो एक सुनौलो अवसर हो जसले प्रशासनिक संरचनामा स्थायी परिवर्तन ल्याउन समेत सहयोग पुर्‍याउन सक्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अर्यालको भूमिकालाई उच्च सम्मान गर्दै, उनलाई यो चुनौतीपूर्ण तर महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निभाउन प्रेरित गरेका छन् । निजामती प्रशासनमा अर्यालको नेतृत्वले सुशासनलाई संस्थागत गर्न, विकास निर्माणका आयोजनाहरूलाई गति दिन र नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने कार्य सहज बनाउन योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

अन्ततः एकनारायण अर्यालका सामु चुनौती मात्र छैनन्, सुनौला अवसर पनि आएका छन् । उनी आफ्ना सुधारवादी दृष्टिकोण र अनुभवको बलमा समग्र प्रशासनिक प्रणालीमा सुधार गर्न सक्षम हुनेछन् भन्ने धेरैको अपेक्षा छ । हाम्रो पनि अपेक्षा छ, प्रधानमन्त्रीले नै दिएका जिम्मेवारी र गरेका अपेक्षामा खरो उत्रँदै अर्यालले नेपाल सरकारको प्रशासनिक ढाँचामा स्थायी र सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने दिशामा कदम चाल्न सकुन् र निजामती प्रशासनमा विशिष्ट पहिचान बनाउन सक्षम होउन् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस