काठमाडौँ । नवनियुक्त मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल निजामती सेवा सुधारका पर्यायका रूपमा चिनिन्छन् । नायब सुब्बाबाट सरकारी सेवा प्रवेश गरेका अर्याल त्यहीँ अब्बल गुणकै कारण आज निजामती प्रशासनिक नेतृत्व मुख्य सचिव बन्ने अवसर पाएका छन् ।
सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेर सेवा सुधारका कार्य गर्दै आइरहेका अर्याल जुन निकायको जिम्मेवारी सम्हाल्छन् त्यहाँ अब्बल भएर निस्कन्छन् । उनले निजामती सेवा कालमा आफूले सम्हालेका सबै कार्यालयमा आफ्नो प्रस्तुति अब्बल नै राखेका छन् । नीति निर्माणदेखि संरचना सुधारसम्म उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । र त उनीसँग काम गर्ने कर्मचारीहरू उनलाई सम्झिरहन्छन् ।
को हुन् एकनारायण अर्याल
स्याङ्जाको करेनडाडा-४ का एकनारायण अर्यालले २०४६ माघ ४ मा नायव सुब्बाबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । प्रशासन सेवा समूहका उनको पहिलो पोस्टिङ जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीमा भएको थियो ।
निजामती सेवामा रा.प.अन.प्रथम श्रेणीबाट प्रवेश गरेर मुख्यसचिव बनेका अर्यालसँग विभिन्न मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा काम गरेको अनुभव छ । उनी २०८० फागुन २८ देखि गृह मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा कार्यरत छन् । गृहमा आउनु अघि अर्याल २०८० जेठ २४ देखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालय जानु अघि अर्याल २०७८ मंसिर १३ देखि रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा थिए । श्रममा जानु अघि अर्यालले २०७७ असोज २९ देखि २०७७ कार्तिक ३ सम्म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा कार्यरत थिए ।
अर्यालले जिल्ला प्रशासन, उद्योग विभाग, विभिन्न मन्त्रालय, स्थानीय तहमा रहेर काम गरेका छन् । निजामती सेवामा अब्बल अर्याल शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्म प्रतिस्पर्धाबाटै छनौट भएका थिए । उनी २०५१ फागुन ४ मा शाखा अधिकृत, २०५८ माघ ६ मा उपसचिव, २०६७ फागुन १९ मा सहसचिव र २०७६ फागुन १९ मा सचिव भएका थिए । अर्यालले निजामती सेवामा ३५ वर्ष ७ महिना सेवा गरेका छन् ।
मुख्यसचिव अर्यालले निजामती सेवामा उल्लेख्य सुधारका काम गरेका छन् । उपसचिवका रूपमा निजामती किताबखानामा कार्यरत हुँदा उनले सबै निजामती कर्मचारीहरूको वैयक्तिक विवरण (प्रश्नल इन्फर्मेशन सिस्टम) र कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण (प्रोप्रटी म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेशन सिस्टम) निर्माण गरी विद्युतीय अभिलेख राख्ने प्रणालीको विकास गरे ।
उनीसँग विभिन्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर कार्य गरेको अनुभव पनि छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा मकवानपुर, तनहुँ र काठमाडौँमा उनी खटिएका थिए । मकवानपुरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा उनले उत्कृष्ट प्रजिअको रूपमा नागरिक अभिनन्दन प्राप्त गरेका थिए ।
यसै गरी २०७२ सालको विनाशकारी गोरखा भूकम्पका बेला काठमाडौँ जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका अर्यालले उक्त विपद्को उत्कृष्ट व्यवस्थापनको कार्य गरे बापत उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए ।
गृह मन्त्रालयमा सहसचिवको जिम्मेवारी वहन गर्दा गृह प्रशासन सुधार योजना निर्माण र कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्य गरेका थिए ।
भारतको कोलकतामा महावाणिज्यदूत भएका बेला अर्यालले इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टमको शुरुवात गरे । त्यहाँ रहँदा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेकोमा विभिन्न संघसंस्थाबाट पुरस्कार प्राप्त भएको थियो ।
अर्यालले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा पनि काम गरेका छन् । उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (सचिव)का रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा कार्यसम्पादन गरे । त्यति बेला उनले राजस्व सङ्कलनको लागि अनलाइन प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याए भने घर निर्माणको लागि नक्सा पास गर्न अनलाइन प्रणालीको विकास गरे ।
सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँ महानगरबाट अनलाइन सेवा शुरु, राजश्व बुझाउनेदेखि नक्सा स्वीकृति लिनेसम्म घरबाटै
मन्त्रालयगत
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव हुँदा अर्यालले स्थानीय तहको स्व–मूल्याङ्कन प्रणाली (लोकल गभर्मेन्ट इश्टिच्युश्नल सेल्फ एसिस्मेट) को विकास गरी स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कनको आधार तयार गरेका थिए । निजामती कर्मचारीको सरुवा मापदण्ड निर्माण गरी बस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक सरुवा प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याए ।
सम्बन्धित समाचार : सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि रणनीतिक योजनाको मस्यौदा तयार
यसै गरी श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा रहँदा वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलको भिड हटाउने कार्य गरेका थिए । उनले फोरेन इम्प्लोइमेन्ट इन्फर्मेशन सिस्टमको पूर्ण कार्यान्वयन र अनलाइन प्रणालीबाटै श्रम स्वीकृति पाउने व्यवस्था मिलाएका थिए ।
सम्बन्धित समाचार : स्वचालित प्रणालीमार्फत श्रम स्वीकृति, कार्यालयमै पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य
सम्बन्धित समाचार : प्रविधिमैत्री सेवाबाट प्रभावित अख्तियारले ग¥यो श्रम सचिव अर्यालको खुलेरै प्रशंसा
सम्बन्धित समाचार : आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सुधारको प्रयास
आन्तरिक रोजगार नीति निर्माण र कार्यान्वयन, रिटर्नी म्यानेजमेन्टको रोजगार नीति निर्माण र कार्यान्वयन, हजारौँ श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गरी अर्यालले उल्लेखनीय सुधार गरेका थिए ।
सम्बन्धित समाचार : रोजगार क्षेत्रमा प्रविधि : यस्ता छन् श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपलब्धि
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहँदा अर्यालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (अर्गनाइजेशन एन्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम) गरी त्यहाँ रहेको दरबन्दी पुनरावलोकन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सी कार्यालयका रूपमा विकास गरेका थिए । वैदेशिक लगानी सहजीकरणका लागि लगानी सहजीकरणको विधेयकको संयोजन गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा अर्यालको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ ।
अध्यागमन
गृह सचिव रहँदा अर्यालले गृह प्रशासन सुधारको लागि विभिन्न पहल गरेका छन् । अध्यागमन प्रशासनलाई अत्याधुनिक, प्रविधिमैत्री र व्यावसायिक बनाउने कार्यको सुरुवात भएको छ । अध्यागमन सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी, सूचना प्रविधिमैत्री एवम् विश्वसनीय तथा उच्च सुरक्षासहितको जोखिमरहित अन्तर्राष्ट्रियस्तरको समकक्षतामा पु¥याउने गरी अर्यालले अध्यागमन प्रशासन सुधार योजना तयार गरेका थिए ।
सम्बन्धित समाचार : गृहद्वारा अध्यागमनलाई अधिकार प्रत्यायोजन, गैर आवासीय अध्ययन भिसा विभागबाटै जारी हुने
उनले सीमा नाका र विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयलाई पनि थप व्यवस्थित गर्ने काम गरेका छन् । चीन तर्फको इन्ट्री÷एक्जिट प्रमिटलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, कोरोला र टिंकर सीमा नाकामा अध्यागमन कार्यालय स्थापना र सञ्चालनको लागि निर्णय गरी तयारी अवस्थामा रहेको छ । अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुने सेवाग्राहीको भिड हटाउन आगमन र प्रस्थान कक्षतर्फ ८ वटा डेस्क थप गरिएको छ ।
सम्बन्धित समाचार : गृहको प्राथमिकतामा अध्यागमन, मन्त्री–सचिवको सक्रियताले सुधारको संकेत
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित अध्यागमन, नेपाल प्रहरी र अन्य सम्बद्ध निकायहरू बिचको समन्वय र सहकार्यलाई थप मजबुद बनाई कार्यसम्पादनलाई उत्कृष्ट बनाउने काम सचिव अर्यालकै पालमा भएको हो । अर्यालले लागू औषधको प्रयोग नियन्त्रण सम्बन्धमा प्रजिअ र जिल्ला सुरक्षा समितिलाई थप सक्रियताका साथ कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिए । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र बल नेपाल दुवै सुरक्षा निकायबाट राजस्व संकलनमा भएको प्रगतिको साप्ताहिक विवरण मन्त्रालयमा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सम्बन्धित समाचार : सक्रियतापूर्वक समन्वय गरेर चुहावट नियन्त्रण गर्न गृह मन्त्री र गृह सचिवको निर्देशन
राजस्व चुहावट नियन्त्रणको लागि प्रदेशस्तरमा अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा बैठक गरी हरेक १५ दिनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले राजश्व चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी बैठक बसाल्न र प्रगति विवरण मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन भएको छ भने राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्य प्रारम्भ भएको छ । त्यसपछि १५ प्रतिशतका दरले राजस्व वृद्धि भएको छ ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका अस्पतालहरूको सुधार एवं सेवा स्तरोन्नतिको लागि पहलकदमी लिई सुधार र स्तरोन्नतीको क्षेत्र पहिचान गरी सुझाव पेश गर्न कार्यदल गठन भएको छ ।
कानुनी सुधार
अर्यालले कानुनी सुधारमा पनि उल्लेख्य कार्य गरेका छन् । उनले मन्त्रालयमा तर्जुमाको क्रममा रहेका ऐन, नियमावली, कार्यविधि तथा निर्देशिका निर्माणको लागि क्यालेन्डर निर्माण गरी कार्य गर्ने व्यवस्था गरेका छन् । हातहतियार तथा खरखजाना सम्बन्धी प्रचलित कानुनमा सुधारको लागि कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन पेस भएको छ भने सोको संशोधनको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ ।
कैदी बन्दीको माफी मिनाहा तथा कैद कट्टी सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत, कारागारमा रहेका बन्दीहरूको उद्यमशीलता विकास गरी सीपयुक्त उद्यमशील जनशक्ति निर्माण गर्न कैदी बन्दीका लागि लघु तथा घरेलु उद्यम सम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा र कार्यान्वयन भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको तथ्याङ्क भण्डारण तथा प्रयोग मापदण्ड÷कार्यविधि तर्जुमा भएको छ ।
यसै गरी आन्दोलन, हडताल विरोध प्रदर्शनका क्रममा हुने क्षतिको मूल्याङ्कन तथा परिपूरण सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरी कार्यान्वयनमा आएको छ । नागरिकता कार्यविधि तर्जुमा गरी स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ भने मन्त्रालयबाट गठित आयोग कार्यदल समितिका प्रतिवेदनहरू लगायत महत्त्वपूर्ण कागजातहरू अर्काईभ गर्न कार्य समूह गठन गरी सुरक्षित राख्ने कार्य भएको छ ।
सिंहदरबार प्रवेशलाई सरल, सहज र व्यवस्थित बनाउन सूचना प्रविधिमा आधारित अनलाइन प्रवेश प्रणाली प्रारम्भ भएको छ । गृह मन्त्रालय मातहतका निकायहरूमा पदपूर्तिका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गरी मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायहरूमा कर्मचारीको पदपूर्तिलाई जोड दिइएको छ । साथै जनशक्ति न्यूनता हुन नदिन सरुवा गर्दा गृह मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्रै गर्ने विषय कार्यान्वयन भएको छ ।
कारागार प्रशासन
कारागार विभागले कैदीबन्दीहरुको अद्यावधिक एवम् व्यवस्थित अभिलेखका लागि प्रिजन म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेशन सिस्टमलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नागरिकता सिफारिसको कार्यलाई सहज र प्रविधिमैत्री बनाउन सिटिजन इन्फर्मेशन म्यानेजमेन्ट सिस्टम प्रणालीलाई स्थानीय तहसँग आबद्ध गरी वडा कार्यालयबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सोझै नागरिकता सिफारिस गरी पठाउने प्रणाली प्रारम्भ भएको छ । हाल ५२ वटा डाहरुबाट यो सेवा सञ्चालनमा आएको छ ।
यसै गरी अर्यालले कसूरजन्य सम्पत्ति अभिलेख सूचना प्रणालीको विकासको लागि कार्य प्रारम्भ गरेका छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले हालसम्म प्रिन्ट गरी जिल्लामा पठाएका परिचय पत्रलाई स्थानीय तहबाट समेत वितरण हुने गरी व्यवस्थापन मिलाइएको छ ।
आन्तरिक व्यवस्थापन
सिनियर एक्जुकेटिभ म्यानेजमेन्ट टिम र स्टाफ मिटिङलाई नियमित बनाउनुका साथै कार्य विवरण तथा कार्यवोझ विश्लेषण संगतिपूर्ण हुने गरी गृह मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापकीय सुधार गर्न सहसचिवको नेतृत्वमा अध्ययन कार्य समूह गठन गरी सो प्रतिवेदनले सिफारिस गरेका आन्तरिक सुधारका विषयहरू कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छन् ।
सम्बन्धित समाचार : यसरी गरिँदै छ गृहको आन्तरिक सुधार, नीति र जनशक्तिदेखि शाखा-महाशाखासम्म थपघट हुँदै
पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठित गृह प्रशासन सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन कार्य योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजाने काम अर्यालले गरेका छन् । गृह मन्त्रालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृत क्रममा छ भने सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखाको कामलाई कार्यमूलक हुने गरी कन्ट्रोल युनिटको संस्थागत तथा संरचनागत सुदृढीकरण गरिएको छ ।
संघीय ढाँचा अनुरूप ७ वटै प्रदेशहरूको समन्वय गर्ने गरी प्रदेशगत समन्वय तथा नियन्त्रण कक्षहरू र उक्त कक्षहरूमा अधिकृतहरूको व्यवस्थापन गरी कन्ट्रोल एण्ड एक्सन रुमको अवधारणा अनुसार कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । गृह प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन जनशक्ति व्यवस्थापनमा अर्यालले विशेष जोड दिएका थिए ।
सम्बन्धित समाचार : गृहले सञ्चालनमा ल्यायो ‘एक्सन रुम’, सुरक्षादेखि गुनासो सुनुवाइसम्म चुस्त बनाइँदै
कर्मचारीको जिम्मेवारी परिवर्तन हुँदा कामको प्रगति र अवस्था सहितको प्रतिवेदन नयाँ जिम्मेवारी पाएका कर्मचारीलाई बरबुझारथ साथ बुझाउने कार्यको सुरुवात अर्यालले नै गरेका हुन् । जिल्लाको प्रमुख प्रशासकीय नेतृत्वको रूपमा रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छिमेकी राष्ट्रको जिल्लाको प्रशासकीय नेतृत्व जस्तै साधन स्रोत र अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनका लागि आवश्यक पर्ने विशेष क्षमता र दक्षता सम्बन्धी मापदण्ड तर्जुमा भएको छ ।
सम्बन्धित समाचार : ‘बरन्डा’लाई रचनात्मक बनाउँदै गृह सचिवले पठाए अतिरिक्तका पाँच उपसचिवलाई १८ जिल्लामा
गृह मन्त्रालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबिच हुने कार्यसम्पादन करार सम्झौतालाई यस आर्थिक वर्षबाट लागु हुने गरी परिमार्जन गरी बस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक बनाई करार सम्झौता सम्पन्न गरिएको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा एवं सम्पत्तिको अनधिकृत दोहन नियन्त्रण गरी अतिक्रमित जग्गा तथा सम्पत्ति साविककै अवस्थामा ल्याउने कार्यको नेतृत्व अर्यालले नै गरेका हुन् ।
अर्यालको पहलमा अपराध अनुसन्धानको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन क्राइम एक्सन प्लानको तेस्रो रणनीतिक कार्य योजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयन शुरु भएको छ । प्रहरीको फरेन्सिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न उपकरण तथा प्रविधि जडानको लागि अन्तराष्ट्रिय सहयोगको लागि समन्वय गरेको र कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ ।
प्रशासन मात्रै होइन, राजनीति पनि उत्तिकै मिलाउन सक्ने खुबी बोकेका मुख्य सचिव अर्याल अव त्यहीँ पदमा पुगेका छन्, जहाँ मुख्यसचिवको भूमिका नै राजनीति र प्रशासन बिचको सेतु रहन्छ । सार्वजनिक प्रशासन सुधारका तमाम सम्भावनाहरूसँगै त्यति नै धेरै चुनौतीहरू पनि छन् ।
राजनीतिक अस्थिरता मात्रै होइन, प्रशासनिक अभिभावक विहीनताको अवस्थामा रहेको सार्वजनिक प्रशासनमा कुशल अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्लान् ? हिजोको त्यो जोश र जाँगर त्यही अवस्थामा मुख्य सचिवको कुर्सीमा बसेपछि कायमै राख्न सक्लान् ? आम कर्मचारीको संरक्षणसँगै सेवा प्रवाह सुधारमा अग्रणी रहने अर्याल विकास निर्माणसँगै राजनीतिज्ञहरूलाई तथष्ट विज्ञ परामर्श दिँदै आशाका किरणहरू छर्न सफल होलान् त ? त्यसका लागि भने केही समय कुर्नै पर्ने हुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
