काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारको रणनीतिक योजना (२०७७-०८७) को मस्यौदा तयार गरेको छ ।

निजामती कर्मचारीको लागि कार्यसम्पादनमा आधारित तलवभत्ता तथा प्रोत्साहन प्रणाली लागू गर्ने, वैदेशिक अध्ययन तथा अवलोकन भ्रमणबाट सिकेका असल अभ्यासलाई नेपालको परिवेशअनुकुल अवलम्बन गर्न केन्द्रीय निकायहरूमा इनोभेटिभ ल्याब स्थापना गर्नेलगायत कार्यनीतिका साथ योजनाको मस्यौदा तयार गरिएको हो ।

यो मस्यौदा पारित भई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएमा सार्वजनिक प्रशासनलाई आकर्षक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिनेछ । निजामती सेवाको भर्ना, पदस्थापना, सरुवा तथा बढुवालाई वैज्ञानिक र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।

मन्त्रालयले विद्यमान कानुन र नीतिगत व्यवस्थाको समीक्षा गर्दै प्रशासनका विविध आयामहरूमा छलफल गर्दै रणनीतिक योजनाको खाका तयार गरेको हो ।

योजनाको दीर्घकालीन सोचअन्तर्गत सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, प्राथमिकता र मूल्यमान्यतालाई समेटेको छ । रणनीति तथा कार्यनीतिहरू यसमा समेटिएका छन् । मस्यौदामा रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन योजना स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयका काम प्रभावकारी बनाउन, समस्या र चुनौतीहरूको पहिचान गरी दीर्घकालीन विकासका गतिविधि अघि बढाउन, कर्मचारीतन्त्रलाई बलियो बनाउन, राम्रो मान्छेलाई निजामती क्षेत्रमा आकर्षण गराउन यसै वर्ष ल्याउन लागिएको रणनीतिक योजनाले महत्त्वपूर्ण मार्ग निर्देश गर्न सक्ने मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले प्रशासन सिँहदरवार ब्युरोलाई बताए ।

‘भोलिको कर्मचारी प्रशासनलाई कस्तो बनाउनेदेखि सङ्घीयतालाई सहजीकरण गर्दै सक्षम कसरी बनाउने भन्नेसम्मका कुराहरू यसमा छन्’ सचिव अर्यालले भने, ‘मन्त्रालयले योजना, नीति, नियम, कानुन निर्माण गर्दा यो एउटा मास्टर डकुमेन्टको रूपमा रहन्छ’

आम कर्मचारीको केन्द्रीय निकायका रूपमा रहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रणनीतिक योजना बनाई अघि बढ्नु पर्ने भए पनि हालसम्म त्यो हुन नसक्दा आफ्ना काम, कर्तव्य र अधिकार बिर्सेर ‘सरुवा मन्त्रालय’का रूपमा चिनिँदै आएको छ ।

कानुन निर्माण गर्नेदेखि कर्मचारीको क्षमता विकास गर्दै सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने तथा परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक कर्मचारीको मोडालिटिसमेत बनाउन सक्ने जिम्मेवारी बोकेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ल्याउन लागेको रणनीति योजना प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सके सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा व्यापक फेरबदल गर्न सकिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।