काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले विद्युतीय प्रणालीबाट राजश्व निर्धारण तथा सङ्कलन कार्यको थालनी गरेको छ । यससँगै ढिलासुस्ती, लामो समयसम्म लाइन बस्नु पर्ने र अनेक खालका झन्झट व्यहोर्नुपर्ने समस्याबाट महानगरवासीले मुक्ति पाउने भएका छन् ।

विद्युतीय प्रणालीबाट राजश्व निर्धारण तथा सङ्कलन कार्यको थालनीसँगै सबैतिरबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकनारायण अर्यालको भनाई छ ।

अनलाइन मार्फत राजश्व भुक्तानीको सुरुवातसँगै वडाहरूमा सेवाग्राहीको भिडभाड कम हुने र प्रदान गरिने सेवामा पनि प्रभावकारिता र पारदर्शिता झल्किने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्याल बताउँछन् । प्रशासनलाई सहभागितामूलक र पारदर्शी बनाउन प्रविधि नै उपयुक्त विकल्प हो अर्यालले भने, महानगरबाट प्रदान गरिने हरेक सेवाहरूलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजाने तयारीमा छौँ ।

आइतबार महानगरले बबरमहलस्थित भवन इजाजत विभागले वडा ८ गौशाला बस्ने उमेशराज सिवाकोटीको आवासीय क्षेत्र र व्यापारिक उपक्षेत्रमा व्यावसायिक प्रयोजनको भवन निर्माण गर्न डिजिटल सिग्नेचरसहितको स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी गरेको छ । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले लाभग्राहीलाई प्रमाण पत्र प्रिन्ट गरेर दिएका छन् ।

नक्सा स्वीकृतिका लागि महानगरले प्रयोगमा ल्याएको ईकाठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले विद्युतीय प्रणालीबाट राजश्व निर्धारण तथा सङ्कलन कार्यको थालनी गरेको छ । यससँगै ढिलासुस्ती, लामो समयसम्म लाइन बस्नु पर्ने र अनेक खालका झन्झट व्यहोर्नुपर्ने समस्याबाट महानगरवासीले मुक्ति पाउने भएका छन् ।

विद्युतीय प्रणालीबाट राजश्व निर्धारण तथा सङ्कलन कार्यको थालनीसँगै सबैतिरबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकनारायण अर्यालको भनाई छ ।

अनलाइन मार्फत राजश्व भुक्तानीको सुरुवातसँगै वडाहरूमा सेवाग्राहीको भिडभाड कम हुने र प्रदान गरिने सेवामा पनि प्रभावकारिता र पारदर्शिता झल्किने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्याल बताउँछन् । ‘प्रशासनलाई सहभागितामूलक र पारदर्शी बनाउन प्रविधि नै उपयुक्त विकल्प हो’ अर्यालले भने, ‘महानगरबाट प्रदान गरिने हरेक सेवाहरूलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजाने तयारीमा छौँ ।’

आइतबार महानगरले बबरमहलस्थित भवन इजाजत विभागले वडा ८ गौशाला बस्ने उमेशराज सिवाकोटीको आवासीय क्षेत्र र व्यापारिक उपक्षेत्रमा व्यावसायिक प्रयोजनको भवन निर्माण गर्न डिजिटल सिग्नेचरसहितको स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी गरेको छ । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले लाभग्राहीलाई प्रमाण पत्र प्रिन्ट गरेर दिएका छन् ।

नक्सा स्वीकृतिका लागि महानगरले प्रयोगमा ल्याएको ईबीपीएस(इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ परमिट सिस्टम) बाट जारी गरिने प्रमाणपत्रका लागि सबै विवरण अनलाइनमार्फत नै बुझाउन सकिने छ । महानगरले उपलब्ध गराएको कोडको प्रयोग गरेर काम कुन चरण पुग्यो भनेर ट्र्याकिङ्समेत गर्न सकिने भएकोले यो पारदर्शीसमेत रहेको छ ।

सूचना प्रविधिको बढ्दो उपयोगसँगै सरकारी कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाहरूलाई अनलाइनमार्फत सञ्चालन गर्दै जाँदा सुशासन कायम गर्नसमेत ठुलो मद्दत पुग्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालको भनाई छ । ‘मुख्य त यो गभर्नेन्सकै पाटो हो’, अर्यालले भने, ‘एउटा त जनतालाई सुविधा भयो अर्को पारदर्शिता पनि भयो ।’ अब महानगरमा अनियमितताको गुञ्जायस नरहने पनि उनको दाबी छ ।

महानगरका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले नक्सा स्वीकृतिलाई भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्रसँग अन्तर सम्बन्धित बनाएर घर नम्बर उपलब्ध गराउने प्रणाली विकास गर्न विकासकर्तालाई आग्रह गरेका छन् ।

प्रमाण पत्रमा भएका जानकारीलाई भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आबद्ध गरेर सहरी विकास र सुविधा वितरण व्यवस्थापनसँग अन्तर सम्बन्धित बनाउन सकिने ज्ञवालीको भनाई छ । ‘सहरी सेवा व्यवस्थापन गर्न यो महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क हो’ ज्ञवालीले भने, ‘यसलाई थप सुधार र व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्छ’

महानगरले अनलाइन सेवा सुरु गरेसँगै राजश्व असुलीमासमेत सकारात्मक प्रभाव परेको छ । असोज १ बाट अनलाइन सेवा सुरु गरेको ११ दिनमै १ करोड ६० लाख राजस्व असुली गरेको महानगरले जनाएको छ । सो अवधिभित्र घर–बहाल करमार्फत ७८ लाख ३७ हजार र सम्पत्ति कर शीर्षकमा २० लाख ८३ हजार सङ्कलन भएको छ।

अहिलेकै तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने पनि २० देखि ३० प्रतिशत राजश्व बढ्ने अनुमान महानगरको छ ।

आज भन्दा एक दशक भन्दा अघि २०६२ सालमै अनलाइन प्रणालीमा जान खोजेको भए पनि अघि बढ्न सकेको थिएन ।पीएस(इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ परमिट सिस्टम) बाट जारी गरिने प्रमाणपत्रका लागि सबै विवरण अनलाइनमार्फत नै बुझाउन सकिने छ । महानगरले उपलब्ध गराएको कोडको प्रयोग गरेर काम कुन चरण पुग्यो भनेर ट्र्याकिङ्समेत गर्न सकिने भएकोले यो पारदर्शीसमेत रहेको छ ।

सूचना प्रविधिको बढ्दो उपयोगसँगै सरकारी कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाहरूलाई अनलाइनमार्फत सञ्चालन गर्दै जाँदा सुशासन कायम गर्नसमेत ठुलो मद्दत पुग्ने उनको भनाई छ । मुख्य त यो गभर्नेन्सकै पाटो हो, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भने, एउटा त जनतालाई सुविधा भयो अर्को पारदर्शिता पनि भयो । अब महानगरमा अनियमितताको गुञ्जायस नरहने पनि अर्यालको दाबी छ ।

महानगरले अनलाइन सेवा सुरु गरेसँगै राजश्व असुलीमासमेत सकारात्मक प्रभाव परेको छ । असोज १ बाट अनलाइन सेवा सुरु गरेको ११ दिनमै १ करोड ६० लाख राजस्व असुली गरेको महानगरले जनाएको छ । सो अवधिभित्र घर–बहाल करमार्फत ७८ लाख ३७ हजार र सम्पत्ति कर शीर्षकमा २० लाख ८३ हजार सङ्कलन भएको छ।

अहिलेकै तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने पनि २० देखि ३० प्रतिशत राजश्व बढ्ने अनुमान महानगरको छ ।

आज भन्दा एक दशक भन्दा अघि २०६२ सालमै अनलाइन प्रणालीमा जान खोजेको भए पनि अघि बढ्न सकेको थिएन ।