प्रविधिमैत्री सेवाबाट प्रभावित अख्तियारले गर्‍यो श्रम सचिव अर्यालको खुलेरै प्रशंसा  « प्रशासन
Logo १५ चैत्र २०८०, बिहिबार
   

प्रविधिमैत्री सेवाबाट प्रभावित अख्तियारले गर्‍यो श्रम सचिव अर्यालको खुलेरै प्रशंसा 


२ भाद्र २०७९, बिहिबार


काठमाडौँ । व्यक्तिगत जीवनमा होस् या सार्वजनिक निकायमा नै, इच्छाशक्तिको महत्त्व धेरै ठुलो रहेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक निकायमा रहने व्यक्तिहरूमा झन् बढी अनिवार्यता खट्किरहँदा नेतृत्वकर्तामा त अपरिहार्य जस्तै भन्दा पनि हुन्छ । तर, पछिल्लो नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिवहरूमा नै मुस्किलै भेट्न सकिन्छ । नेतृत्वमै देखिएको खडेरी मातहतमा झल्किने कुरै नभएपछि सेवा प्रवाहमा सहजता कसरी आओस् ? 

यस्तै परिवेशका बिच श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव एकनारायण अर्यालले भने प्रशंसा बटुलेका छन् । अनावश्यक भिडभडाकाबिच हैरानी खेप्ने मातहत कार्यालयका कर्मचारी मात्रै होइनन्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै सचिव तथा विभागीय प्रमुख सम्मिलित कार्यक्रममै खुलेर सचिव अर्यालको प्रशंसा गरेको छ । 

आयोगले साउन २४ र २५ गते सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यहरूको प्रभवकारिता सम्बन्धमा नेपाल सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखसँग गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले सचिव अर्यालको खुलेर प्रशंसा मात्रै गरेनन्, उनले विकास र कार्यान्वयन गरेको अनलाइन प्रणालीको उदाहरण नै दिँदै यसरी गर्न सकिन्छ भनेर उपस्थित सचिव र महानिर्देशकलाई सुझाएकासमेत छन् ।

‘श्रम सचिवले गरेको कुरा अरूले किन गर्न नसक्ने ?’ प्रमुख आयुक्त राईले भनेको कुरा उल्लेख गर्दै सहभागी एक अर्का सचिवले भने, ‘प्रविधिको प्रयोगमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याई विकास निर्माणका कार्यहरूको प्रभावकारिता बढाउन प्रमुख आयुक्तज्यूले जोड दिनुभयो ।’ 

श्रम मन्त्रालयले पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार गर्दै वैदेशिक राजेगारमा जानेहरुको लागि अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न थालेको छ भने वैदेशिक र आन्तरिक श्रम बजारमा श्रमिकले भोग्नु परेका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयमा कल सेन्टर स्थापना गरी २४ सै घण्टा सम्बोधन गर्ने र प्राप्त गुनासाहरूलाई तुरुन्त सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाएको सचिव अर्यालले बताए । 

यसका साथै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको हकहितको लागि औषधी उपचार बापत प्राप्त गर्ने रकम सिधै उपचाररत अस्पतालमा अनलाइन मार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएकोसमेत उनले प्रस्तुतिका क्रममा जानकारी गराएका छन् । 

वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट विदेशमा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारले पाउने राहत, बिमालगायत प्राप्त गर्ने रकम पीडितको बैक खातामा जम्मा हुने प्रबन्ध मिलाएको मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट योगदानकर्ता र रोजगारदाताको सूचीकरण, योगदान रकम सङ्कलन, आश्रित परिवार सुविधा भुक्तानी र स्वास्थ्य सुविधा सिधै अस्पताललाई भुक्तानी अनलाइन मार्फत हुने व्यवस्थासमेत मिलाएको छ । 

स्वदेश वा विदेशमा रोजगारीको अवसर खोजी गर्ने र सीपयुक्त जनशक्ति खोजी गर्ने रोजगारदातालाई सहयोग गर्न रोजगार विनिमय बजार साइटको निर्माण गरी प्रयोगमा ल्याइएको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई गरिँदै आएको भेदभाव हटाई सबै प्रस्थान द्वारबाट ससम्मान प्रस्थान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । अध्यागमन कार्यालयको सिस्टमसँग को वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको लिङ्क भएपछि श्रम डेस्क हटाइएको छ । जसको ऐतिहासिक निर्णय भएको भन्दै चौतर्फी प्रशंसासमेत भएको थियो । 

यसै गरी वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने इजाजतपत्रवाला संस्था तथा अभिमुखीकरण तालीम प्रदान गर्ने इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूको अनलाइन प्रणाली मार्फत इजाजत पत्र नवीकरण गर्न थालिएको छ ।

सबै स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रमा रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत बेरोजगार व्यक्तिहरूको लगत सङ्कलन गरिरहेको मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित योजनाको विवरण, भुक्तानी र प्रतिवेदनको काम अनलाइनबाट गर्दै आएको छ । साथै अफिस अटोमेसनमा लैजाने तयारीसमेत भइरहेको सचिव अर्यालले जानकारी दिएका थिए । 

हाल करिब डेढ दर्जन बढी संस्थाहरू वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीमा आबद्ध छन् । मन्त्रालयबाट सम्पादित कार्यहरूको प्रस्तुतिका क्रममा सचिव अर्यालले श्रम स्वीकृतिको सबै काम अनलाइनबाट मात्र भई रहेको जनाउँदै सेवा प्रवाहका ४ वटा चरण घटाई दुई वटा मात्र कायम गरेको बताए । जसले काम छिटो छरितो हुनुका साथै थोरै कर्मचारीबाट काम भइरहेको उनको भनाई थियो । साथै पहिला आउनेलाई पहिलो प्राथमिकताका आधारमा सेवा प्रवाह गरिएकोले क्रमैसँग सेवाग्राहीको काम भइरहेकोसमेत उनले उल्लेख गरे । 

सेवाग्राहीका गुनासाहरू तथा समस्याको समाधानका लागि छुट्टै फोन र कर्मचारीको व्यवस्थाका साथै इमेलबाट समेत गुनासा र जिज्ञासाको समाधान गर्ने गरिएको तथा कहिलेकाहीँ हवाई टिकटका कारण अपर्झट सेवा दिनु परेमा अफ आवरमा समेत श्रम स्वीकृतिको काम भई श्रम स्वीकृति नभएको कारण हवाई टिकट खेर जाने समस्या हटेको छ । नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जानेले स्वघोषणा फाराम भर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

६ महिनाअघि पुनः श्रम स्वीकृतिमा दैनिक ११ सय, संस्थागत श्रम स्वीकृतिमा दैनिक ५ सय र नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा दैनिक ३ सय गरी २ हजार बढीको बिहानै देखि बेलुकासम्मको भिडभाडको अवस्थालाई सम्झिँदै उनले कार्यालयमा दैनिक हुने दुई हजार बढीको भिड हटेको बताए । 

‘कार्यालय देखि सोल्टी मोडसम्म सेवाग्राहीले भरिएका हुन्थ्यो’ सचिव अर्यालले भने ‘कर्मचारीहरूले बिहानदेखि रातीसम्म काम गर्नु पर्दथ्यो भने लाइन व्यवस्थापन गर्न मात्रै नेपाल प्रहरीका ६ जना जनशक्ति खटिन्थे। ’

यतिसम्मकी टोकन बेचिन्छ भन्ने गुनासो सुनिने गरेको थियो । 

तर अहिले फेस लेस, पेपरलेस र क्यास लेस श्रम स्वीकृतिसँगै सेवाग्राहीको गुनासो सुन्न नपरेको र कर्मचारीसमेत समयमै घर जान पाएको सचिव अर्यालले बताएका छन् । ‘अनलाइनका कारण सेवाग्राहीको लागतमा पनि कमी आएको छ’ उनले प्रस्तुतीकरणमा भने, ‘लाइन व्यवस्थापनमा खटिएका नेपाल प्रहरीका जनशक्ति अहिले शान्ति सुरक्षाका काममा अन्यत्र खटिएका छन् भने छिटो, छरितो र पारदर्शी रूपमा गुनासो रहित सेवा प्रवाह हुन थालेसँगै सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार आएको छ ।’

सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगेका कारण कार्यालय प्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक परेकोसमेत सचिव अर्यालको दाबी छ । 

त्यसो त प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहमा आफ्नै किसिमका समस्यासमेत छन् । राष्ट्रिय सूचना प्रविधिमै सर्भर रहेकोले वैदेशिक रोजगार विभाग, राहदानी विभाग, अध्यागमन विभाग, कन्सुलर विभाग, सूचना प्रविधि विभाग र केन्द्र बिच समन्वय गर्न जरुरी छ । कुनै एक निकायमा त्रै सर्भर डाउन हुँदै अर्कोमासमेत असर पर्ने कुरा सचिव अर्यालले राखेका थिए । 

हाल कार्यान्वयनमा रहेका सूचना प्रविधि सम्बन्धी सुधारलाई एकीकृत गर्नुपर्ने बताएका प्रमुख आयुक्त राईले मन्त्रालयमा रहेका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखालाई सबलीकरण गर्दै अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सुझाएका थिए । साथै बजार अनुगमन र विकास निर्माणको अनुगमनलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका उनले ओएण्डएम सर्भेबाटस्वीकृत कार्य विवरणलाई कर्मचारी पदस्थापन गर्दा अनिवार्य रूपमा प्रदान गरी सोही बमोजिम कार्यसम्पादन गर्न लगाउन सचिव तथा महानिर्देशकहरूलाई सुझाएका थिए । 

सरकारका मुख्य सचिव र आयुक्तहरूसमेतको उपस्थितिमा सञ्चालन भएको कार्यक्रममा नेपाल सरकारलाई दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयन, विकास आयोजनाहरूलाई समयमै मितव्ययी ढङ्गले सम्पन्न गर्ने र विकास निर्माणका कार्यमा गुणस्तर कायम गर्ने, एकीकृत विकासको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने, विकास निर्माण तथा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी सवालहरू र विषयगत सवालहरूमा छलफल भएको थियो । 

आफूलाई सजिलो कसरी हुन्छ, त्यही त्यही मात्र गर्ने र सेवा प्रवाह सुधारमा पन्छिने प्रवृत्ति नेतृत्वकर्तामा बढ्दै गएको सन्दर्भमा श्रम मन्त्रालयले जगाएको आशालाई अन्य मन्त्रालयहरुलेसमेत अनुसरण गर्न सके सेवाग्राहीहरूले हाल देखिएको हैरानीबाट धेरै हदसम्म छुटकारा मिल्ने देखिन्छ । 

थोरै मात्रै इच्छाशक्ति हुने हो भने पनि उपलब्ध स्रोत साधनबाटै हरेक मन्त्रालयहरूले सेवालाई प्रविधिसँग जोड्न कुनै कठिन छैन । तर भएका प्रविधिलाईसमेत लत्त्याउँदै ‘सेटिङ धन्दा’ तर्फ लाग्दा थप अधोगतितर्फ उन्मुख हुँदै गएको र यसले सरकारप्रति नै आम नागरिकको धारणा नकारात्मक बनाइरहेकोतर्फ सम्बद्ध पक्षको ध्यान समयमै जान जरुरी छ । 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस