काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश नदिन भन्दै संसदीय समितिमा पत्र पुगेको छ ।
निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने बहस भइरहेका बेला अख्तियारले छानबिन र अनुसन्धान गर्न पाउने गरी विधेयक पारित नगर्न सुझावसहितको पत्र समितिमा पुगेको हो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधन विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफल चलिरहेका बेला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश नदिन आग्रह गर्दै सांसदहरूलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्र राख्न नहुने उल्लेख छ । यसअघि अख्तियारले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार समेत हेर्न पाउनुपर्ने माग गरेको थियो ।

राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, ०७६ मा निजी क्षेत्रका सम्बन्धमा सरकारले गरेका व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित भए निजी क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित हुनुका साथै संवैधानिक व्यवस्था विपरीत हुने महासंघको भनाइ छ ।

‘प्रस्तुत संशोधन विधेयकहरू यथास्थितिमा पारित भए निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने मात्र होइन, नेपालको संविधानको धारा २३९ प्रतिकूलसमेत हुन जान्छ’, महासंघले पत्रमा भनेको छ, ‘प्रस्तावित दफाले निजी क्षेत्रका व्यक्ति र कम्पनीलाई आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र समेट्न ल्याइएको हुँदा थप गरिएको व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २३९ मा भएको व्यवस्था विपरीत भएको तथा लगानी समेत निरुत्साहित हुने हुँदा खारेज हुनुपर्छ ।’

महासंघले निजी कम्पनी र बैंकलाई अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र राख्न नहुने बताएको छ । ‘कम्पनी र बैंकजस्ता शब्दहरू हटाइनुपर्ने । नहटाउने हो भने नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेको कम्पनी/बैंक भनिनुपर्ने’, महासंघको पत्रमा उल्लेख छ ।