कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिकी संयोजक सुनिता डंगोलले ४३ हजार बढीलाई निःशुल्क कानुनी सहायता दिएको बताएकी छन् ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको कानून तथा मानव अधिकार विभागले आयोजना गरेको ‘विवाद व्यवस्थापनमा वडा कार्यालयको भूमिका सम्बन्धी अभिमुखीकरण’ कार्यक्रमको आज उद्घाटन गर्दै डंगोलले यस्तो बताएकी हुन् ।
‘हिजोसम्मको तथ्यांक हेर्दा ४३ हजार भन्दा बढी महानगरवासीले निःशुल्क कानूनी सेवा लिइसक्नु भएको छ,’ उनले भनिन, ‘तथ्यांक अनुसार प्रत्येक महिना कम्तीमा ३ हजारदेखि ३५ सयसम्मले निःशुल्क कानुनी सहायता लिइरहनु भएको छ ।’
डंगोलले आफू निर्वाचित भएपछि ३२ वटै वडामा वडा महिला सञ्जाल गठन गर्ने र मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन गर्ने पहिलो निर्णयमागरेकी थिइन । उनी उपमेय निर्वाचित भएपछि वडा महिला सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ र मेलमिलापक केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७९ सञ्चालनमा आएको छ ।
उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाले भनाइमा मात्रै होइन व्यवहारमै न्यायको पहुँचलाई प्रयोगमा ल्याएको दाबी गरेकी छन् ।
‘महानगरपालिकाले नेपाल ल क्याम्पससँग सम्झौता गरेर त्यहाँका विद्यार्थीलाई ३२ वटै वडामा निःशुल्क कानूनी सेवा दिन सहजकर्ताका रूपमा राखेका छौँ,’ उनले भनिन, ‘निःशुल्क कानुनी सहायताका कारण लेख्न, पढ्न नसक्ने वडावासीलाई मात्रै होइन कानुनी प्रक्रियाबारे जानकारी नभएकाहरूलाई पनि निकै सहज भएको छ ।’
अहिले करिब ६१ प्रतिशत बढी मुद्धाको विवाद निरूपण गरिसकेको उनको भनाइ छ।
उनले विवादलाई विवाद होइन मेलमिलापको माध्ययमबाट दुवै पक्षको जित र अझ भन्ने हो भने सबै पक्षको हित हुने गरी महानगरपालिकाले काम गरिरहेको पनि उल्लेख गरिन। ‘यो वर्ष हामीले ६० प्रतिशत ल्याएका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘अर्को वर्ष हामी ९० प्रतिशत कटाउँछौँ ।’
