Logo २५ कार्तिक २०८१, आइतबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

चिकित्सा शिक्षा आयोगमा ४ निर्देशक नियुक्त 


१० असार २०८१, सोमबार


काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगमा सोमबार ४ निर्देशक नियुक्त भएका छन् । सिफारिस समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा प्रा.डा. गुरुप्रसाद खनाल, प्रा.डा. सुजनबाबु मरहट्टा, प्रा.डा. सुदीप आचार्य र प्रा.डा. सरला श्रेष्ठलाई निर्देशक नियुक्त गरिएको आयोगका सदस्य सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले जनाए ।

आयोगमा मापदण्ड तथा प्रत्यायन, योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन, परीक्षा र नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिज निर्देशनालय रहने व्यवस्था छ । खनाललाई नेसनल बोर्ड, मरहट्टालाई योजना, आचार्यलाई मापदण्ड र श्रेष्ठलाई परीक्षा निर्देशनालयको जिम्मेवारी दिइएको आयोगले जनाएको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनको व्यवस्थाअनुसार सिफारिस समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा आयोगका उपाध्यक्ष अञ्जनीकुमार झाले निर्देशक नियुक्त गरेका हुन् ।

आयोगमा ९ महिनादेखि निर्देशक पद रिक्त थियो । सरकारले निर्देशक नियुक्तिका लागि गत कात्तिक २३ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयालको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । सिफारिस समितिले गरेको विज्ञापनमा निर्देशक बन्ने प्रतिस्पर्धामा २० ज्नाले आवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये १२ जनाको नामा मात्र सर्ट लिस्टमा परेको थियो । त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै उच्च अदालत पाटनमा रिट परेको थियो ।

अदालतले प्रस्तुतीकरण, अन्तर्वार्ता, परीक्षाफल प्रकाशन र नियुक्तिलगायतका कारबाही यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो । उच्च अदालतले जेठ १३ गते रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेपछि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

सर्ट लिस्टमा परेका १२ जनाको प्रस्तुतीकरण, अन्तर्वार्ता लिएर समितिले सिफारिस गरेको हो । समितिले शनिबार चार वर्षे व्यावसायिक कार्ययोजना, सोचपत्रको मूल्याङ्कन गरी नियुक्तिका लागि ४ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस