१५ चैत्र २०८१, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संसद सचिवालयका कर्मचारीको मागबारे छलफल गर्न बसेको बैठक सकारात्मक

अ+ अ-

काठमाडौँ । संसद सचिवालयका कर्मचारीको आन्दोलन लगायतको विषयमा छलफल गर्न सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालले राखेको बैठक सकारात्मक भएको छ ।

राज्यव्यवस्था समितिको हलमा बसेको बैठकले कर्मचारीको न्यायोचित माग सम्बोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताए ।

नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि कर्मचारीले गरेको श्रमअनुसारको सेवा सुविधा पाउनुपर्छ भन्नेमा सबै एकमत रहेको बताएका छन् ।

बैठकमा दुवै सभाका पदाधिकारी, दुवै सभाका प्रमुख सचेतक, मुख्य सचेतक, संघीय संसद्का महासचिव र सचिवालय सचिवलगायत सहभागी थिए । संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी युनियनका तर्फबाट अतिरिक्त समयमा गरेको कामको भत्ता पाउनुपर्ने लगायतको ११ बुँदे माग राखेर कर्मचारीहरू आन्दोलनमा छन् ।

कर्मचारीहरूले भने आजको प्रारम्भिक छलफल मात्रै भएकाले कुनै ठोस सहमति नभएको बताएका छन् । अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेर जवाफ दिन्छु भने पनि आफूहरूको आन्दोलन फिर्ता नभएको एक कर्मचारीले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस