काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले सरकारले देश र जनतासँग प्रत्यक्षरुपले सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण कानूनहरुलाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष प्रस्तुत गरेको विषयमा आपत्ति जनाएको छ। प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
संघीय संसदको गत अधिवेशनमा कानून निर्माण गर्ने पर्याप्त समय र अवसर हुँदाहुँदै सरकारले सहकारी पीडित लगायत देशमा विद्यमान तमाम समस्याहरु समाधान गर्नुको साटो अप्रत्यासित र असमयमा संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सबै विपक्षी दलहरुले सहकारी संस्थाहरुमा लाखौँ नागरिकले जम्मा गरेको अरबौँ रकम अपचलन, हिनामिना, दुरुपयोग र ठगी भएको विषयमा छानबिन गर्न र सहकारी पीडितका समस्या सम्बोधन गर्न संसदीय छानबिन समिति माग गरेकोमा उक्त विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारले संसदबाट भागी अधिवेशनको अन्त्य गरी गैरजिम्मेवार र संसदीय अभ्यास विरोधी चरित्र प्रदर्शन गरेको हामीले ठहर गरेका थियौँ।
कुनै पनि कानून सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था संसदले निर्माण गर्ने संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता भएको उल्लेख गर्दै सरकारले संघीय संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संविधानको व्यवस्थाको अपव्याख्या गरी संघीय संसदको गत अधिवेशन भन्दा पनि महिनौँ अगाडी देखि तयारी प्रारम्भ भएको लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने निहुँमा अध्यादेश जारी गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।
सरकारको यो कामले प्रचलित संविधानको अपव्याख्या हुनुका साथै संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रको मर्म विपरीत काँग्रेसको ठहर छ। सरकारले संविधानको अपव्याख्या गर्दै अध्यादेश जारी गर्ने गरी गरेको गैरजिम्मेवार, लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यास विपरीत कार्यले सांसदलाई कमजोर पार्ने काँग्रेसको बुझाइ छ।
लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेपछि लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरेको थियो।
