२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट स्थानीय तहमार्फत खर्च गर्ने तयारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा यो कार्यक्रमको बजेट बढाएर स्थानीय तहमार्फत खर्च गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आव २०८०-८१ मा कार्यक्रम स्थगित गरेर छुट्याइएको बजेट जाजरकोट भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका विद्यालयको पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने निर्णय पनि मन्त्रालयले गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा रकम कम भएको तर आवेदक बढी भएकाले विद्यालय छनोट हुन सकेको थिएन । विद्यालयमा बजेट पठाउन ढिला भइसकेकाले पठाइएको बजेट फ्रिज हुने जोखिम पनि उत्तिकै थियो । यही कारण भूकम्पले क्षति पुगेका जाजरकोटका विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गर्न बजेट खर्च गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

स्रोतका अनुसार गत वर्ष छनोट भएका तर पैसा पठाउन नसकिएका ३१ विद्यालयलाई तोकिएको रकम पठाउने र बाँकी रकम जाजरकोटको भूकम्प प्रभावित विद्यालयलाई पठाउने निर्णय भएको हो ।

जाजरकोटमा भूकम्पका कारण क्षति पुगेका विद्यालयको पुनर्निर्माण लागि स्रोत कम भएकाले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट दिने निर्णय भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि १ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । उक्त बजेटबाट ७४ विद्यालयलाई ४ कोठे भवन, ५ सय ९५ विद्यालयमा आइसिटी र १९ वटालाई प्राविधिक विद्यालय बनाउन बजेट प्रदान गर्ने सूचना जारी गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस